QuickLY
Socially
महाराष्ट्र आणि देशभरातील अनेक राज्यांचे लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (5 मे 2021) निर्णय (Supreme Court Verdic On Maratha Reservation) दिला आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्र सरकारला जोरदार फटका बसला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण देण्याचा कायदा रद्द केला आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मराठा आरक्षण विषयक कायद्यामुळे आरक्षणाठी असलेल्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन होत होते. त्यामुळेच मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते. मराठा आरक्षण विषयावर भावना तीव्र होत्या. अनेक लोक आरक्षणाच्या बाजून हेते तर अनेक आरक्षणाच्या विरोधात. न्यायालयाचा निर्णय दूरगामी ठरणार आहे.
न्यायमूर्ती अशोक भूषण, नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नाझीऱ, हेमंत गुप्ता आणि रवींद्र भट या 5 न्यायाधिशांच्या खंडपीठापुढे मराठा आरक्षण याचिकेवर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्च 2021 या दिवशीच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करुन निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून 50% मर्यादेपेक्षा जास्त मर्यादा मराठा आरक्षणास देण्यासारखी औचित्य दाखविणारी अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Supreme Court in its judgment said that there was no valid ground to breach 50% reservation while granting Maratha reservation
— ANI (@ANI) May 5, 2021
सर्वोच्च न्यायालयाने 1992 मध्ये इंद्रा सहाणी खटल्यामध्ये सर्व राज्यांना 50% आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली होती. या मर्यादेचे उल्लंघन करत महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण विषयक कायदा केला. त्यात आरक्षणाठी असलेल्या 50% मर्यादेचे उल्लंघन केले असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत हे प्रकरण न्यायालयात गेले होते.
Supreme Court's five-judge Constitution bench starts pronouncing its judgment on petitions challenging the constitutional validity of a Maharashtra law that grants reservation to the Maratha community in education and jobs pic.twitter.com/aIh3GGcljc
— ANI (@ANI) May 5, 2021
सन 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा वर्गास सरकारी नोकरी आणि उच्च शिक्षणात 16% आरक्षण दिले. या आरक्षणाच्या मागणीमागे न्या. एन जी गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या महाराष्ट्र मागास वर्ग आयोगाच्या अहवालाचा दाखला दिला जात होता. ओबीसी समूहाला दिलेल्या 27% आरक्षणापेक्षा वेगळे देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे उल्लंघन झाले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कोणत्याही राज्याला 50% इतके आरक्षण देता येते, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. यावर सर्वोच्च न्यायालय आज काय निर्णय देते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते.
