Same-Sex Marriage: जोडीदाराची निवड जीवनाच्या मुलभूत अधिकाराशी संबंधीत, समलिंगी विवाह प्रकरणात सुप्रिम कोर्टाचे मत

Supreme Court Verdict On Same-Sex Marriage Today: न्यायालये कायदा करू शकत नाहीत पण त्याचा अर्थ लावू शकतात. त्याचा समाजावर होणारा परिणाम जाणून घेऊ शकतात. त्यामुळे समलिंगी विवाह मुद्द्याबाबत विविध परिप्रेक्ष्यातून पाहिले पाहजे, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले. समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता मिळावी या मागणीसाठी दाखल याचिकेवर घटनापीठाने 10 दिवसांच्या मॅरेथॉन सुनावणी घेतली. त्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय कोर्टाने आज जाहीर केला. या प्रकरणात भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, हिमा कोहली आणि पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश असलेल्या घटनापिठाने काम पाहिले. उल्लेखनिय असे की, जवळपास सर्वच न्यायाधीशांनी आपला निकाल वेगवेगळा दिला.

सरन्यायाधीश (CJI) डीवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले की, समलैंगिकता केवळ शहरी किंवा ग्रामीण अथवा उच्भ्रू असा विषय नसतो. तो केवळ एखाद्या कादंबरीचा विषय नाही. समलैंगिक कोणीही व्यक्ती असू शकतो. शहरामध्ये राहून इंग्रजी बोलणारा कोणी व्यक्ती किंवा ग्रामिण भागात शेतात काम करणारी एखादी ती महिलाही असू शकते. भारतातील कोणताही व्यक्ती आपण समलैंगिक असल्याचे सांगू शकतो. त्याला त्याच्या इच्चेने वागण्याचा अधिकार आहे. जो मूलभूत अधिकारामध्ये येतो.

एक्स पोस्ट

Same-sex marriage case | CJI directs Centre and State governments to ensure that there is no discrimination in access to goods and services to the queer community and government to sensitise public about queer rights. Government to create hotline for queer community, create safe… pic.twitter.com/DDeFhZSxrD

— ANI (@ANI) October 17, 2023

कोणत्याही व्यक्तीला आपला जोडीदार निवडण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. त्यामुळे समलैंगिक संबंधात असलेल्या व्यक्तींसोबत भेदभाव होऊ नये. त्यांच्याही अधिकाराचे रक्षण झाले पाहिजे. त्यांना आपण एकमेकांसोबत राहण्याचा अधिकार दिला आहेच तर त्याचा त्यांना आनंदही घेता आला पाहिजे. आजकाल विवाहाचे स्वरुप बदलले आहे. त्याला समाजातील काही वर्गाकडून विरोधही होत आहे. मात्र, कायद्यानुरुप विवाह पद्धती आणि कायदे बदलण्याचा अधिकार संसदेला आहे. संसदेने अनेक बदल स्वीकारुन कायदे बनवले आहेत. त्यामुळे आम्ही (कोर्ट) काय दा करु शकत नाही. तो संसदेचा अधिकार आहे. पण आम्ही कायद्याचा अर्थ निश्चितच लावू शकतो.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 17, 2023 12:31 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).