BMC (File Image)

Municipal Corporation Election: सुप्रीम कोर्टाच्या (Supreme Court) निर्देशांमुळे देशभरातील, विशेषतः महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व महानगरपालिकांच्या निवडणुकांचा (Municipal Corporation Election) मार्ग आता मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्रातील महानगरपालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका बराच काळ प्रलंबित होत्या. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा समजल्या जाणाऱ्या अनेक विकास कामांना गती येण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई होत होती.

विविध कारणांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या, पण आता या प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता आहे. ज्या कारणांमुळे निवडणुका रखडल्या आहेत, त्या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत राज्यात पुन्हा आचारसंहिता लागू शकते. अशातचं नुकतेच राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी स्विकारलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह महापालिकांच्या निवडणुका लागतील, असं वक्तव्य केलं होतं. त्यामुळे अनेक राजकीय पक्षाचे इच्छुक उमेदवार स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांत आपलं नशीब आजमवणार आहे. (हेही वाचा -Maharashtra Municipal Corporation Election 2022: राज्यातील महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांसाठी जुलै ते ऑक्टोबरमध्ये मुहूर्त मिळण्याची शक्यता, सूत्रांची माहिती)

दरम्यान, येत्या काही दिवसात महाराष्ट्रात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवीन प्रशासन मिळेल, ज्यामुळे स्थानिक पातळीवरील विकास योजनांना गती मिळेल. तब्बल दोन ते तीन वर्षापासून महापालिकांच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा गाडा प्रशासनामार्फत चालवला जात असल्याने अनेक प्रकल्प पाहिजे त्या प्रमाणात गती घेऊ शकले नाहीत. म्हणूनच शहरी व ग्रामीण भागातील असंख्य कार्यकर्त्यांना या निवडणुकीची वाट पहावी लागत होती. आता ही प्रतीक्षा संपलेली असून पुढील काही महिन्यात निवडणूक होईल व स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह महापालिकेला नवीन कारभार करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभी राहील. तसेच ग्रामीण भागातील विकासांना गती मिळेल. (हेही वाचा - Municipal Corporation Election Hearing in SC: मनपा निवडणूका कधी? सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी)

राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचना करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार महापालिका निवडणुकांची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. दरम्यान, राज्यात पुन्हा सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे सरकारने आगामी महापालिका निवडणुका तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार होतील, हा निर्णय कायम ठेवला होता. मात्र, त्याच वेळी महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली होती. त्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित असून, त्यावर अद्याप निर्णय आलेला नाही. ही याचिका प्रलंबित असतानाच शिंदे सरकारने तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेच्या निर्णयात बदल करून, ही रचना चार सदस्यांची केली आहे. त्यामुळेच आता राज्यात महायुतीचे स्पष्ट बहुमत आल्याने यावर योग्य निर्णय होऊन सुप्रीम कोर्टाने या कारणांचे वर्गीकरण करण्याचे आदेश दिले असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या व महापालिकांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.