Election Results | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

राज्यातील रखडलेल्या महापालिका (Municipal Corporation Election) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था (Maharashtra Local Body Election) निवडणुका कधी होणार याबाबत राजकीय वर्तुळात मोठी उत्सुकता आहे. या उत्सुकतेला लवकरच पूर्णविराम मिळण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) दिलेल्या संकेतांच्या हवाल्याने वृत्त देताना प्रसारमाध्यमांनी या निवडणुकांसाठी जुलै ते ऑक्टोबर या काळात मुहूर्त मिळण्यीच शक्यता वर्तवली आहे. प्रसारमाध्यमांनी म्हटले आहे की, राज्यात येत्या जुलै ते ऑक्टोबर या कालावधीत निवडणुका (Maharashtra Municipal Corporation Election 2022) घेण्यासंदर्भात निवडणूक आयोग विचार करत आहे. त्यासाठी 31 मे अखेरची मतदार यादी निवडणुकीसाठी गृहित धरली जाण्याची शक्यत आहे.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यात राजकीय वादळ उठले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून (OBC Political Reservation) पार पडलेल्या सुनावणीत राज्य सरकारचा कायदा फेटाळून लावण्यात आला. इतकेच नव्हे तर येत्या 15 दिवसांमध्ये निवडणुकांचे (स्थानिक स्वराज्य संस्था) नियोजन करा असा आदेशच न्यायालयाने दिला. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोग कामाला लागला आहे. आता फार विलंब न लावता राज्य निवडणूक आयोग 10 हून अधिक महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा करु शकते. दरम्यान, महापालिका निवडणुकांसाठी आरक्षण सोडतही नुकतीच पार पडली आहे. त्यामुळे राज्यात लवकरच मिनी विधानसभांचा आखाडा पाहायला मिळणार आहे. (हेही वाचा, BMC Election Ward Reservation 2022: मुंबई महापालिका निवडणुकीसाठी कोणते वॉर्ड आरक्षित? यशवंत जाधव, विश्वनाथ महाडेश्वर यांच्यासह दिग्गजांना धक्का; घ्या जाणून)

प्रलंबित महापालिका निवडणुका

मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नाशिक, नागपूर, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, वसई विरार, उल्हासनगर, औरंगाबाद, कोल्हापूर, सोलापूर, अकोला, अमरावती

प्रलंबित जिल्हा परिषद निवडणुका

रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जळगाव, अहमदनगर, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, परभणी, हिंगोली, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, अमरावती, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली

कोरोना महामारीमुळे लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन आणि घेण्यात आलेली काळजी या सर्वांचा परिणाम निवडणुकांवरीही मोठ्या प्रमाणावर झाला. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि महापालिका यांबाबत छोट्यामोठ्या निवडणुका पुढे ढकलाव्या लागल्या किंवा निवडणूक कार्यक्रम स्थगित करावा लागला. परिणामी निवडणुका प्रलंबित राहिल्या. सध्या ज्या ठिकाणी निवडणुका प्रलंबित आहेत आणि ज्यांची मुदत संपली आहे अशा संस्थांवरती प्रशासक नेमण्यात आले आहेत.