CM Eknath Shinde On Maratha Quota: दोन टप्प्यात आरक्षण देऊ; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आंदोलकांना आवाहन

आज झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, भाजपचे मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री शंभूराज देसाई, शिवसेनेचे एकनाथ शिंदे गटाचे दादा भुसे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (अजित पवार गट) मंत्री दिलीप वळसे पाटील उपस्थित होते.

CM Eknath Shinde | Twitter/CMO

CM Eknath Shinde On Maratha Quota: मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Quota) बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विविध निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली सल्लागार मंडळाची स्थापना केली असल्याचं सांगितलं आहे. वृत्तसंस्थेनुसार, सोमवारी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आम्ही निवृत्त न्यायमूर्ती भोसले, निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड आणि निवृत्त न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा आरक्षणाच्या विषयावर सल्लागार मंडळाची स्थापना केली आहे. हे सल्लागार मंडळ सरकारला मराठा आरक्षणाबाबत काय करता येईल याबाबत सूचना देणार आहे. त्यासोबतच आम्ही मागासवर्गीय आयोगाच्या मदतीने आम्ही प्रायोगिक डेटा संकलित करणार आहोत. यामुळे प्रलंबित असलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेत मराठा समाज किती मागासलेला आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगता येईल.

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मराठा कार्यकर्ते मनोज जरंगे पाटील आमरण उपोषणाला बसले आहेत. दरम्यान, एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी नमूद केलं की, उद्या मनोज जरंगे पाटील यांचे प्रतिनिधी पुढील चर्चेसाठी कॅबिनेट उपसमितीच्या सदस्यांची मराठा आरक्षणासाठी भेट घेणार आहेत. आम्ही विभागीय आयुक्तांमार्फत मनोज जरंगे पाटील यांच्याशी चर्चा करू. आम्ही त्यांच्या मागण्यांवर काम करत आहोत.

न्यायमूर्ती शिंदे समितीने सादर केलेल्या पहिल्या अहवालात, एक लाखाहून अधिक मराठ्यांना वैध पुराव्यासह ओळखले गेले आहे. ज्याचा त्यांना आरक्षण देण्यासाठी विचार केला जाऊ शकतो. आम्ही मराठा समाजाला दोन टप्प्यात आरक्षण देऊ, एक कुणबी जात प्रमाणपत्राद्वारे आणि दुसरे म्हणजे आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही मराठा आरक्षणासाठी मागील सरकारांनी केलेल्या प्रयत्नातील त्रुटींचा उल्लेख केला. एकेकाळी देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले. त्यांनी सर्वांनी मिळून उच्च न्यायालयात आरक्षण कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असल्याचे सिद्ध केले आणि नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाला त्यात त्रुटी आढळून आल्या. त्यानंतर आरक्षण फेटाळण्यात आले. आज मला या विषयावर राजकारण करायचे नाही, पण हे खरे आहे की जेव्हा हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले तेव्हा त्यावेळच्या सरकारचे (उद्धव सरकार) अनेक बाबतीत निष्काळजीपणा दिसून आला.

महायुती सरकार आता सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेचा पाठपुरावा करत असून मराठा आरक्षण कायद्याच्या दृष्टिकोनातून कसे योग्य आहे हे सर्वोच्च न्यायालयाला समजावण्याचा प्रयत्न करत असल्याचेही यावेळी एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी नमूद केलं.