Eknath Shinde, Manoj Jarange Patil | (Photo credit: archived, edited, representative image)

CM Eknath Shinde Press Conference On Maratha Reservation: सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळलेलेल मराठा आरक्षण क्यरिटीव्ह पिटीशनमध्ये टिकावे यासाठी राज्य सरकार कटीबद्ध आहे. आम्ही कोणालाही फसवणार नाही. मराठा समाजाला दोन टप्प्यांत आरक्षण दिले जाईल. क्युरेटीव्ह पिटीशनमध्ये हे आरक्षण टिकावे यासाठी तीन माजी न्यायमूर्तींचे एक मार्गदर्शक मंडळही नेमण्यात आले आहे. शिवाय माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती विभागवार पुरावे जमा करत आहे. या समितीचा प्राथमिक अहवाल प्राप्त झाला असून तो उद्याच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे. मुंबई येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला काहीसा वेळ वाढवून द्यावा. तसेच, स्वत:च्या आरोग्याची काळजी घ्यावी. प्रकृतीला जपावे. वैद्यकीय मदतीस सहकार्य करावे आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाणी आणि अन्न ग्रहन करावे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले.

मराठा आरक्षणासाठी 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी- मुख्यमत्री शिंदे

मराठा समाजाला दोन टप्प्यांत आरक्षण दिले जाईल. ज्यांच्या नोंदी कुणबी म्हणून आढळल्या आहेत त्यांना प्रमाणपत्रदेण्याचे आदेश दिले आहेत. बाकीच्या मराठा समाजासाठीही आरक्षण दिले जाईल. त्यासाठी समिती काम करत आहे. मराठा आरक्षणासाठी 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी, करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. न्या. शिंदे समितीने मोठे आणि समाधानकारक काम केले आहे. त्यांनी 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केली. विस्तृतपणे पुरावेही तपासले. हे काम मोठे आहे. त्यामुळे त्यांना दोन महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. मात्र, आम्ही त्यांना म्हटले आहे की, मुदत दोन महिन्यांची असली तरी लवकरात लवकर अंतिम अहवाल सादर करावा.

मराठा आरक्षणास देवेंद्र फडणवीस यांनी चालना दिली- CM एकनाथ शिंदे

मराठा आरक्षण हा मुद्दा अतिशय जुना म्हणजे 1980 सालापासूनचा आहे. असे असले तरी या मुद्द्याला खरी चालना दिली ती देवेंद्र फडणवीस यांनी. हे आरक्षण उच्च न्यायालयात त्या वेळच्या सरकारने प्रयत्न केले. मात्र, दुर्दैवाने हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्या वेळी जे कोणी होते ते कोर्टात ते टीकवू शकले नाही. सुप्रिम कोर्टाने अनेक गोष्टी मागितल्या. पण या सर्वांमध्ये अनेक त्रुटी राहिल्या. त्यामुळे न्ययालयाने काही दुरुस्त्या सूचवत आणि काही मुद्द्यांवर बोट ठेवले. ज्यामुळे हे आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे हे सरकार सर्व अडथळे बाजूला करुन सुप्रिम कोर्टात आरक्षण टिकेल यासाठी प्रयत्न करतील. कोर्टानेही क्युरेटीव्ह पिटीशन ऐकण्याची तयारी दर्शवली आहे, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

मराठा समाजाने या आधी अतिशय शांततेमध्ये विराट मोर्चे काढले आहेत. त्यामध्ये कोणतेही गालबोट लागले नाही. त्यामुळे मराठा समाज शांतताप्रीय असल्याचे पुढे आले आहे. मात्र, आता ज्या काही घटना घडत आहेत त्या पाहता मी जनतेला विनंती आणि अवाहन करतो की, कोणीही कायदा हातात घेऊ नये. मराठा समाजातील कोणत्याच व्यक्तीने आत्महत्या करु नये. आपल्या मुलाबाळांकडे पाहावे. आपण कोणत्याही प्रकारे अनुचीत पाऊल उचलू नये, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.