Reserve Bank of India (Photo Credits: PTI)

आरबीआयने (RBI) 24 सप्टेंबर रोजी मुंबईतील सहकारी बँक लिमिडेटवर  (Sahakari Bank Limited) 79 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. केंद्रीय बँकेने हा दंड उत्पन्न ओळख, तरतूद आणि इतर संबंधित बाबी (IRAC नियम), जमा रक्कमेवरील व्याज दर आणि डिपॉजिट अकाउंट्सच्या ठेवीवर आरबीआयच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. केंद्रीय बँकने एक विधान जाहीर करत याबद्दलची माहिती दिली आहे.(जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणूका पुढे ढकलता येणार नाहीत; राज्य सरकारच्या मागणीनंतर निवडणूक आयोगाचे स्पष्टीकरण)

केंद्रीय बँकेने 31 मार्च 2019 रोजी बँकेचे आर्थिक स्थिती संबंधित एक कायदेशीर निरिक्षण केले होते. आरबीयाने आपल्या विधानात असे म्हटले की, निरिक्षण रिपोर्टमध्ये असे कळले बँकेद्वारे NPA क्लासिफिकेशन, मृत जमाकर्त्यांच्या सध्याच्या खात्यात असलेल्या रक्कमेवरील व्याज किंवा क्लेमवेळी एकमेव मालकीची चिंता आणि कमीत कमी बॅलेन्स न ठेवता बचत खात्यावर दंड लावण्यासंबंधित निर्देशांचे पालन केले नव्हते.(महाराष्ट्र सरकार कडून महिला पोलिस कर्मचार्‍यांच्या कामाच्या तासामध्ये कपात, 12 वरून 8 तासांची ड्युटी; Maharashtra DGP Sanjay Pandey यांची माहिती)

RBI ने बँकेला कारणे दाखवा नोटीस धाडली होती. असे केल्यास त्यांच्यावर दंड लावला जाणार नाही असे ही म्हटले होते. आरबीआयने असे म्हटले की, नोटीसवर बँकेचे उत्तर पाहता केंद्रीय बँक अशा निष्कर्षावर पोहचली की, आरबीआयच्या नियमांचे पालन न करण्यासंबंधित आरोपींची पुष्टी झाल्यास यामध्ये त्यांच्यावर आर्थिक दंड लावला गेला पाहिजे. केंद्रीय बँकेने हा दंड नोटीसवरील उत्तर मिळाल्यानंतर लावला आहे. परंतु आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की, बँकेवर लावण्यात आलेल्या दंडामुळे कोणत्याही प्रकारचे ट्रांजेक्शनची वॅलिडिटी किंवा बँकेच्या ग्राहकांच्या कोणत्याही करारावर त्याचा प्रभाव पडणार नाही.