QuickLY
Socially
राज्यातील जिल्हा परिषद (Zilla Parishad) आणि पंचायत समितीच्या (Panchayat Samiti) पोटनिवडणुका पुढे ढकलता येणार नसल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने (Election Commission) दिली आहे. सर्वोच्च न्यायाल्याच्या निर्देशानुसारच या निवडणुका होत आहेत. जर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणूक कार्यक्रमात बदल करण्याचे आदेश दिले तरच त्यात बदल करता येईल, असे निवडणूक आयोगाने (State Election Commission) स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी राज्य सरकारने (Maharashtra Government) निवडणूक आयोगाला केली होती.
यापूर्वी ठरल्याप्रमाणे या निवडणूकीसाठी 5 ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार असून 6 ऑक्टोबर रोजी मतमोजणी होईल, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे. तसंच ही निवडणूक अंतिम टप्प्यात असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाशिवाय या निवडणूका थांबवणे शक्य होणार नसल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाबाबतच्या राज्य सरकारच्या सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केल्यानंतर राज्यातील 6 जिल्हा परिषदा आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितींच्या पोटनिवडणुकांमध्ये या सुधारित तरतुदींनुसार नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गास आरक्षण देऊन निवडणूका पार पाडाव्यात, अशी विनंती राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला केली होती.
दरम्यान, या निवडणुकीत जिल्हा परिषदांच्या एकूण 85 जागांसाठी तर पंचायत समितीच्या 144 जागांसाठी मतदान होणार आहे. या निवडणुकीसाठी 15 ते 20 सप्टेंबर या कालावधीत अर्ज दाखल करता येणार होता. त्यानंतर अर्जाची छाननी होऊन 29 सप्टेंबर रोजी अर्ज मागे घेता येणार आहे. 5 ऑक्टोबर रोजी मतदान पार पडणार असून 6 ऑक्टोबर रोजी निवडणूकीची निकाल जाहीर होणार आहे.
