मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Photo Credit : X)

Pune Flood: पुणे शहरात अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेली पूर परिस्थिती तसेच, ती पुन्हा उद्भवू नये यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा आढावा घेण्यासाठी आज पुणे शासकीय विश्रामगृहात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी बोलताना, प्रत्येक जीव आपल्याकरीता महत्वाचा असून तो वाचविणे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या मालमत्तेचे रक्षण झाले पाहिजे. पूरपरिस्थितीमध्ये मनुष्यहानी, वित्तहानी टाळण्याकरीता नदीचे खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याचे काम करावे. नदीतील राडारोडा, भराव काढण्याची कार्यवाही करावी. प्रत्येक गावात  मान्सूनपूर्व सूचना देणारी प्रणाली तात्काळ कार्यान्वित करावी, याकरीता पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, जलसंपदा विभाग, पीएमआरडीए, जिल्हा प्रशासनाने मोहीम राबवावी असे निर्देश त्यांनी दिले.

पुणे शहरात अतिवृष्टीमुळे मुठा नदीला आलेल्या पुरामुळे बाधित झालेल्या परिसराला आज मुख्यमंत्र्यांनी भेट देऊन. येथील परिस्थितीची पाहणी केली तसेच स्थानिक नागरिकांशी संवाद साधला.

पहा पोस्ट-

त्यानंतर त्यांनी पुणे जिल्ह्यातील अत्यंत महत्वाच्या खडकवासला धरणाला भेट देऊन येथील परिस्थिती जाणून घेतली. पुणे शहरात 24 आणि 25 जुलै रोजी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे खडकवासला धरणातून पाण्याचा विसर्ग वाढवण्यात आल्याने नदीपात्राजवळील घरांना त्याचा मोठा फटका बसला होता. या पार्श्वभूमीवर या धरणाची क्षमता, खोली, विसर्ग करण्याची पध्दत हे समजून घेतले, तसेच विसर्ग करण्याचा निर्णय कसा घेतला जातो तसेच धरणाची क्षमता वाढवण्यासाठी नक्की काय उपाययोजना कराव्या लागतील ते जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून जाणून घेतले. तसेच पुराचा फटका नागरिकांना बसू नये यासाठी करायच्या उपाययोजनांबाबत सूचना केल्या. (हेही वाचा: Bhimashankar Closed For 2 Months: श्रावणात भीमाशंकरला जाणाऱ्या पर्यटकांना मोठा झटका; 30 सप्टेंबरपर्यंत बंद असणार 'ही' ठिकाणे, वन विभागाची माहिती)

पुराचा धोका कायस्वरुपी दूर करण्याकरिता तसेच पूरपरिस्थितीच्या अनुषंगाने निर्माण होणाऱ्या समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी शासनाच्यावतीने नवीन धोरण आणण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, पुण्यात निर्माण झालेल्या पूरस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निळ्या पूररेषेचे फेरसर्वेक्षण करण्यात येईल. पूरबाधित नागरिकांना शासनाच्यावतीने आवश्यक ती मदत करण्यात येत आहे. परंतु, पुराचा धोका कायस्वरुपी कमी करण्यासाठी शासनाच्यावतीने उपाययोजना करण्यात येतील. पूरबाधित घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी नवीन विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (डीसीआर) तयार करण्यात येईल. घराच्या पुर्नविकासासाठी आवश्यकतेनुसार कायद्यात व नियमातही बदल करण्यात येईल.