Chief Minister Uddhav Thackeray | (Photo Credits: Twitter)

कोरोना विषाणूवर (Coronavirus) नियंत्रण मिळवण्यासाठी संपूर्ण देशात लॉकडाऊन (Lockdown) घोषीत करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे परराज्यातील अनेक कामगार शहरात अडकून पडले आहेत. त्यांची निवारा केंद्रातून उत्तम व्यवस्था केली जात आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra Government) त्यांची जबाबदारी घेतली असून 6 लाख स्थालंतरित कामगार आणि मजुरांना अत्यावश्यक सेवा पुरवली जात आहे. मात्र, तरीही हे लोक घरी जाऊ इच्छितात. महत्वाचे म्हणजे, 3 एप्रिलनंतरही लॉकडाउन वाढण्याचा अंदाज आहे. यामुळे परराज्यातील अडकलेल्या या कामगार आणि मजुरांना त्यांच्या मुळगावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी पुन्हा एकदा केंद्राकडे केली आहे.

परराज्यातील अडकलेल्या कामगार व मजुरांना त्यांच्या मुळगावी पाठविण्यासाठी स्पेशल ट्रेनची व्यवस्था करता येईल का याचा केंद्राने विचार करावा, एप्रिल अखेरपर्यंत याबाबत गाईडलाईन निर्गमित करण्याची मागणी प्रधानमंत्री व रेल्वे मंत्रालयाकडे मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली आहे. परराज्यातील जे कामगार महाराष्ट्रात अडकले आहेत त्यांची निवारा केंद्राच्या माध्यमातून उत्तम व्यवस्था केली जात आहे.साधारणत: 6 लाख स्थलांतरीत कामगार आणि मजुरांची जेवणाची आणि इतर व्यवस्था केली आहे, त्यांची जबाबदारी राज्य शासनाने घेतली आहे तरी ते लोक त्यांच्या घरी जाऊ इच्छितात. काही वेळा ते आंदोलनाच्या पवित्र्यात येतात. जर 30 एप्रिलनंतर 15 मेपर्यंत विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढण्याचा अंदाज केंद्र सरकार व्यक्त करत असेल तर, आता हातात असलेला कालावधी लक्षात घेऊन यासंदर्भात विचार करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. हे देखील वाचा- महाराष्ट्र सरकारची मोठी घोषणा; मुंबई, पुणे येथील नागरिकांना लॉकडाऊनच्या काळात मिळणाऱ्या सवलती रद्द

मुख्यमंत्री कार्यालयाचे ट्वीट-

परराज्याप्रमाणेच राज्यातील काही नागरिक अनेक ठिकाणी अडकून पडले आहेत. त्यांच्यासाठीही हा निर्णय महत्वाचा ठरणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. परराज्यातील नागरिक घरी जातांना सुरुवातीपासून शेवटापर्यंत म्हणजे त्यांच्या घरापर्यंत त्यांचे निरिक्षण करता येईल. त्यानंतर त्यांना तिथे क्वारंटाईन करता येईल. तसेच विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही, याची काळजी घेता येईल, अशी व्यवस्था करून केंद्रशासनाने वेळेत निर्णय घ्यावा असेही ते म्हणाले आहेत.