PM Narendra Modi on Sharad Pawar: शरद पवार आज अचानक उलट बोलत आहेत- नरेंद्र मोदी
PM Narendra Modi | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

कृषी कायदा (Farm Laws), शेतकरी आंदोलन (Farmers' Protest), विरोधकांची टीका आणि भूमिका यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनी लोकसभेत (Lok Sabha) आज (बुधवार, 10 फेब्रुवारी) भाष्य केले. या वेळी त्यांनी विरोधकांवर टीका केलीच. परंतू, माजी केंद्रीय कृषीमंत्री, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांचा दाखलाही दिला. या वेळी बोलताना एके काळी बदलत्या कृषी धोरणाचे समर्थन करणारे शरद पवार ( PM Narendra Modi on Sharad Pawar) हेसुद्धा आज अचानक उलट बोलत आहेत, असे मोदी म्हणाले. पंतप्रधान लोकसभेत बोलत असताना खा. सुप्रिया सुळे यादेखील सभागृहात उपस्थित होत्या.

शरद पवार यांच्याबाबात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले, सन 2005 मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी बदलत्या कृषी धोरणाचे समर्थन केले. एपीएमसी कायद्यात बदल करण्याबाबत वक्तव्य केले. शरद पवार यांचे वक्तव्यही मोदी यांनी सभागृहात वाचून दाखवले. राष्ट्रपतींनी केलेल्या अभिभाषणावरील चर्चेवेळी पंतप्रधान लोकसभेत बोलत होते.

शरद पवार आज अचानक उलट बोलत आहेत. परंतू मनमोहन सिंह यांचे सरकार सत्तेत असताना हेच शरद पवार एपीएमसी कायदा बदलला असल्याचे गर्वाने सांगत होते. आता 24 असे बाजार उपलब्ध झाल्याचेही ते सांगत होते. आता मात्र, ते उलट बोलत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.

दरम्यान, केंद्र सरकारने मंजूर केलेले तीनही कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे आहेत. या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असेल तर त्यात बदल केला जाईल. हा देश देशातील नागरिकांचा आहे. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी निर्णय घेतो. जर तशी वेळ अली तर कायद्यात योग्य ते बदल केले जातील, असेही मोदी या वेळी म्हणाले. (हेही वाचा, PM Narendra Modi Lok Sabha Speech: कृषी कायदा ते शेतकरी आंदोलन, लोकसभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भाषणातील 10 प्रमुख मुद्दे)

पुढे बोलताना मोदी म्हणाले, कृषी कायद्यामध्ये शेतकऱ्यांना पर्याय देण्यात आला आहे. शेतकऱ्याला ज्या ठिकाणी योग्य वाटेल त्या ठिकाणी त्याने आपला शेतकमाल विक्री करावा. कृषी कायदा लागू झाल्यानंतर देशातील ना एमएसपी बंद झाली. ना मंडी बंद झाली. सर्व काही सुरु आहे. शेतकरी आंदोलकांसोबत कृषी मंत्री सातत्याने चर्चा करत आहेत. कायद्यात जो बदल आवश्यक आहे. तो बदल निश्चित केला जाईल.