One Person, One House: MHADA गृहनिर्माण धोरण बदलण्याची शक्यता; 'एक व्यक्ती, एक घर' प्रस्ताव राज्य सरकारच्या विचाराधीन
One Person, One House | (Photo Credits: Pixabay)

MHADA One Person, One House: सरकारच्या गृहनिर्माण धोरण (Housing Policy) कायद्यातील पळवाटा शोधत मुंबई आणि राज्यातील विविध प्रमुख शहरांमध्ये सरकारी घरे लाटणाऱ्यांना आता चांगलाच चाप बसण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकार गृहनिर्माण धोरणात महत्त्वपूर्ण बदल करत असून, नव्या धोरणानुसार राज्यात लवकरच 'एक व्यक्ती, एक घर' (One Person, One House) निर्णय लागू होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. राज्य सरकार या प्रस्तावावर गांभीर्याने विचार करत असल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांनी सूत्रांच्या हवाल्याने दिले आहे. राज्य सरकारने हे धोरण राबविल्यास स्वत:चे घर व्हावे यासाठी वर्षानुवर्षे वाट पाहात असलेल्या अनेकांची स्वप्नपूर्ती होणार आहे. तसेच, स्वस्तात मिळणारी म्हाडा (MHADA) घरांचा लाभ वारंवार घेणाऱ्या मंडळींना आळा बसणार आहे.

प्राप्त माहितीनुसार, नव्या गृहनिर्माण धोरणात एकाच व्यक्तीला सरकारी योजनेतून मिळणाऱ्या घराचा लाभ दुसऱ्यांदा घेता येणार नाही. याचाच अर्थ असा की, सरकारी योजनेतून प्राप्त झालेले घर ज्या व्यक्तिच्या नावावर असेल त्या व्यक्तीला राज्यभरात इतर ठिकाणी सरकारी योजनेतून दुसऱ्यांदा घर घेता येणार नाही. अनेक लोक सरकारी योजनेतून एकदा घर घेतलेले असताना दुसऱ्या शहरात ते पुन्हा त्याच किंवा इतर कोणत्या सरकारी योजनेतून सरकारी घरांचा लाभ घेत असल्याचे निदर्शनास आले होते. न्यायालयात त्याबाबत याचिका दाखल झाल्यानंतर सरकार या प्रकरणी गांभीर्याने विचार करत आहे. (हेही वाचा, MHADA Vigilance Helpline Number : घराचं आमिष दाखवून गंडा घालणाऱ्या एजंटांच्या तक्रारीसाठी खास हेल्पलाईन सुरु)

सर्वसामान्यांना परवडतील अशा दरात घरे उपलब्ध करुन देणारी एकमेव संस्था म्हणजे म्हाडा. नियमानुसार ज्या व्यक्तीस म्हाडाचे घर घ्यायचे आहे त्या व्यक्तीचे फक्त मुंबईत पहिले घर असू नये अशी अट होती. त्यामुळे अनेक मंडळी मुंबई बाहेर म्हणजे ठाणे, पुणे नाशिक किंवा राज्यातील कोणत्याही ठिकाणी म्हाडाचे घर खरेदी करत होते. त्यामुळे सर्वसामान्यांना घर या म्हाडाच्या मुळ उद्देश सफल न होता घर असणाऱ्यालाच दुसऱ्या घराचा लाभ होत असल्याचे निदर्शनात येत होते.

दरम्यान, अनेकांनी कायद्याची पळवाट शोधत विविध ठिकाणी घरे लाटल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. या याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने ऑक्टोबर २०१८ मध्ये सरकारी कोटय़ातून वा योजनेतून एकच घर देण्यात यावे, असे स्पष्ट केले होते. तसेच, या निर्णयाची चोख अंमलबजावणी व्हावी यासाठई ही जबाबदारी न्यायालयाने गृहनिर्माण विभागाकडे सोपवली होती. न्यायालयाचे निर्देश चोख पार पाडण्यासाठीच सरकार 'एक व्यक्ती, एक घर' हे धोरण राबविण्याची शक्यता आहे.