नाणारचा प्रकल्प महाराष्ट्रातच होणार! सिडकोच्या माध्यमांमधून 50 हजार एकर जमीन अधिग्रहित
Refinery Project | (Photo credit: archived, edited, symbolic images)

युतीचे सरकार चालविण्यासाठी आणि आगामी निवडणुकांची गणीते सांभाळण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने नाणार रिफायणरी प्रकल्प (Nanar Refinery Project) रद्द करत असल्याचे जाहीर केले. परंतू, इतका मोठा प्रकल्प हातून जाणे हे राज्याच्या हिताचे नाही, हे ध्यानात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी कमालीची लवचिकता दाखवली आहे. त्यासाठी चपळाईने निर्णय घेत नाणार येथील संपूर्ण प्रकल्प रोहा (Roha) येथे हालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सीडको (CIDCO) अंतर्गत तब्बल 50 हजार एकर जमीनही अधिग्रहीत करण्यात आली आहे.

शिवसेनेला डावलून निर्णय?

महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पास असलेला शिवसेना (Shiv Sena) या मित्रपक्षाचा विरोध पाहता सरकारने शिवसेनेकडे असलेल्या उद्योग खाद्यास दूर ठेऊनच या जमिनींचे अधिग्रहन केले आहे. प्राप्त माहितीनुसार, रोहा, अलिबाग (Alibaug) आणि मुरुड (Murud) तालुक्यांतील ४० गावांतील जमीन एकात्मिक औद्योगिक वसाहतीसाठी सरकारने सीडकोच्या माध्यमातून ताब्यात घेतल्याचे समजते. या प्रकल्पाच्या नव्या जागेबाबत अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही. मात्र, सरकारकडून लवकरच त्याबाबत घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे.

काय आहे प्रकल्प?

नाणार रिफायणरी म्हणजे हा एक तेलशुद्धीकरण प्रकल्प होता. हा प्रकल्प सुमारे सुमारे तीन लाख कोटी रुपयांचा आहे. सौदी अरेबियाची अराम्को तसेच इंडियन ऑईल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम आदी कंपन्या संयुक्तरित्या हा प्रकल्प राबवणार होत्या. हा प्रकल्प कोकणातील रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजापूर तालुक्यात असलेल्या नाणार या गावी हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. मात्र, स्थानिक नागरिक आणि शिवसेना या पक्षाने हा प्रकल्प येथे होऊ नये यासाठी जोरदार मोहीम हाती घेतली. प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. परिणामी स्थानिकांचा वाढता विरोध पाहता, सर्व मान्यता मिळूनही हा प्रकल्प सरकारला गुंडाळावा लागला.

प्रकल्प रद्द करण्याला युतीची किनार

दरम्यान, या प्रकल्पाला शिवसेनेचा सुरुवातीपासूनच विरोध आहे. मात्र, केंद्रात बहुमताने सत्तेत आलेल्या भाजपला राज्यात मात्र बहुमत मिळाले नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या पाठिंब्यावर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारला शिवसेनेला सोबत घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. सुरुवातीच्या काळात सत्तेच्या जोरावर हा प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न भाजप सरकारने करु पाहिला. मात्र, भाजपसोबत सत्तेत राहुनही प्रकल्पाला शिवसेनेचा विरोध कायम राहिला. दरम्यान, देशभरातील राजकारणात बदलाचे वारे वाहू लागले. भाजपला सत्तेतून रोखण्यासाठी विरोधकांनी कंबर कसली. त्याचा काही राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला फटका बसला. भाजप सत्तास्थानी असताना पराभूत झाला. त्यामुळे आगामी निवडणुकांना सामोरे जायचे तर, भाजपला मित्रपक्षांची गरज वाटू लागली. त्यातून भाजपने शिवसेनेकडे युतीसाठी हात पुढे केला. ही नेमकी वेळ, उपद्रवमुल्य आणि दबावाचे राजकारण करत शिवसेनेने भाजपसोबत युती करतना नाणार प्रकल्प रद्द ही अट कायम ठेवली. त्यामुळे भाजपला राजकारणात जागांचे गणित जुळविण्यासाठी शिवसेनेची अट मान्य करवी लागली. परिणामी नाणार प्रकल्प रद्द झाला. (हेही वाचा, कोकणवासीयांच्या प्रयत्नांना यश; कोकणात होणारा नाणार प्रकल्प रद्द, राज्य सरकारची घोषणा)

दरम्यान, लोकसत्ता डॉट कॉमने दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी रोहा येथील नव्या जागेची निवड करण्या आली. त्यासाठी अराम्को कंपनी आणि तिच्या भारतीय भागीदारांची मान्यता घेण्यात आली. त्यानंतरच येथील जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले.