Thane-Borivali Twin Tunnel Project: ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पास NBWL द्वारा हिरवा कंदील
Tunnel | Image Used For Representational purpose Only | (Photo Credits: Pixabay.com)

नॅशनल बोर्ड ऑफ वाइल्डलाइफने (National Board of Wildlife) मुंबईतील ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा (Thane-Borivali Twin Tunnel Project) प्रकल्पाला मंजुरी दिली. ज्यामुळे या प्रदेशातील दळणवळण वाढणार आहे. एनबीडब्ल्यूएल (NBWL) द्वारा ही मंजुरी शनिवारी (3 फेब्रुवारी) प्राप्त झाली. वाढत्या नागरिकरणासोबतच दळणवळणाची आणि वाहतुकीची समस्या सोडवून त्यात सुसूत्रता आणने ही काळाची गरज आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प येणाऱ्या कालात मैलाच दगड ठरेल, अशी भावना व्यक्त केली जात आहे. कसा असेल हा प्रकल्प, त्यामुळे काय होऊ शकतो फायदा? जाणून घ्या थोडक्यात.

ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाबद्दल माहिती थोडक्यात

  • ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पामध्ये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या (SGNP) खाली दोन 10.8 किमी लांबीचे रस्ते बोगदे बांधले जातील. तसेच दोन्ही टोकांना स्थानिक रस्ते विकसित केले जातील. या धोरणात्मक पायाभूत सुविधांमुळे प्रवाशांना कमी आणि कमी गर्दीचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकेल. ज्यामुळे ठाणे ते मुंबईच्या पश्चिम उपनगरापर्यंतचा प्रवास वेळ 60 मिनिटांवरून 15-20 मिनिटांपर्यंत कमी होतो.  (हेही वाचा, PM Modi Inaugurate Atal Setu: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलं देशातील सर्वात लांब पुल 'अटल सेतू'चे उद्घाटन; Watch Video)
  • दुहेरी बोगदे मार्गावरून जाणाऱ्या वाहनांमधून कार्बन उत्सर्जन लक्षणीयरीत्या कमी होईल. ज्यामुळे त्यांचे पर्यावरणीय फायदे अधोरेखित होतील अशी अपेक्षा आहे. या नवीन कनेक्टिव्हिटीसाठी अंदाजे रहदारीचे प्रमाण अंदाजे 50,000 PCU असेल. (हेही वाचा, PM Suroyadaya Yojna: वार्षिक 15,000-18,000 रुपयांची बचत, नागरिकांना वीज बीलाचे नो टेन्शन; जाणून घ्या काय आहे पीएम सूर्योदय योजना?)
  • बोरीवलीतील एकता नगर आणि मागाठाणे यांना तीन लेन असलेले बोगदे अखंडपणे ठाण्यातील मानपाडा येथील टिकुजी-नी-वाडीशी जोडतील. याव्यतिरिक्त, ठाण्यातील घोडबंदर रोडवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी बोगदा रस्ता तयार आहे, ज्यामुळे या परिसरातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळेल. तपशीलवार प्रकल्प अहवालानुसार अंदाजे 8,404 कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चासह प्रस्तावित ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (PPP) मॉडेल अंतर्गत राबविण्यात येणार आहे, जे आर्थिक व्यवहार्यता दर्शवते.
  • महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जुलै 2021 मध्ये प्रकल्पाच्या घोषणेदरम्यान, राष्ट्रीय उद्यानाच्या जैवविविधतेचे जतन करण्याच्या महत्त्वावर भर दिला. त्यांनी असे आश्वासन दिले की, परिसंस्थेवर होणारे कोणतेही प्रतिकूल परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.

एक्स पोस्ट

राज्यांमध्ये विविध विकासकामांचा धडाका सुरु आहे. त्यातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत. काही पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहेत. तर काही प्रस्तावित आहेत. या विकासकामांची आखणी, मंजूरी आणि पाठपुरावा यामध्ये विद्यमान सरकारसोबतच या आधीच्या सर्वच सरकारांचा त्या त्या काळात महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. ज्याचा परिणाम प्रकल्प वेगाने मंजूर होण्यात पाहायला मिळतो आहे.