QuickLY
Socially
बलात्काराच्या गुन्ह्याबाबत असलेल्या कायद्याचा गैरवापर करु पाहात असलेल्या एका महिलेला मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) चांगलेच झापले आहे. बलात्काराचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेणारी ही महिला घटस्फोटीत असून तिने तिच्या पतीविरोधातच याचिका दाखल केली होती. लग्न होण्यापूर्वी पतीने आपल्यावर बलात्कार (Rape) केला होता. ही घटना घडल्यावर आपण लवकरच लग्न करु असे अश्वासनही पतीने आपल्याला दिले होते, अशी कबूली पत्नीने आपल्या याचिकेत दिली होती. दरम्यान, या महिलेचे आणि संबंधीत व्यक्तीचे घटना घडलेल्या वर्षीच लग्नही झाले आणि त्याच वर्षी घटस्फोटही झाला होता. या घटनेला आणि घटस्फोटाला दोन वर्षे उलटून गेल्यानंतर पत्नीने पतीविरोधात बलात्कार केल्याचा आरोप करत याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्यापुडे या खटल्याची सुनावणी झाली. या वेळी आरोपकर्ती महिला ही बलात्कार कायद्याचा गैरवापर करत असल्याचे दाखवून देत न्यायालयाने महिलेला फटकारले. या प्रकरणातील घटनाक्रम पाहता पतीविरोधात बलात्कार आणि फसवणूक यातील कोणताच आरोप सिद्ध होत नाही. थोडा जरी विचार केला असता आणि प्रकरणातील घटनाक्रम तपासून पाहिला असता तरीसुद्धा या घटनेत बलात्कार कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे लक्षात आले असते, असेही मत न्यायालयाने या वेळी व्यक्त केले
या प्रकरणात कलम 376 आणि 417 अन्वये पत्नीने पतीविरोधात दाखल केलेले सर्व आरोप रद्द करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या आदेशामुळे पतीला दिलासा मिळाला आहे. पत्नीने आरोप केला होता की, 2013 मध्ये पतीने आपल्याला ज्यूसमधून गुंगीचे औषध दिले. आपण बेशुद्ध झाल्यावर आपल्यावर बलात्कार करण्यात आला असा आरोप महिलेने केला होता. (हेही वाचा, रात्रीच्या काळोखात बायकोने कापले नवऱ्याचे गुप्तांग)
प्राप्त माहितीनुसार, तक्रारकर्ती महिलेचा आणि तिच्या पतीचा 2013 मध्ये विवाह झाला होता. त्याच वर्षी त्यांचा घटस्फोटही झाला. घटस्फोटासाठी पत्नीची सहमती होती. दोघांनी पूर्वसंमतीनेच घटस्फोट घेण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे विशेष विवाह कायद्यानुसार चार वर्षांपूर्वी परस्पर सहमतीने घेतलेल्या या घटस्फोटाला न्यायालयानेही मान्यता दिली. दरम्यान, घटस्फोट झाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी पत्नीने पतीविरोधात बलात्कार आणि फसवणुक झाल्याची याचिका विर्कोळी कोर्टात दाखल केली. पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले.
