QuickLY
Socially
मुंबई महापालिकेच्या विरोधी पक्षनेता या पदावर दावा सांगणाऱ्या आणि त्यासाठी कोर्टाची पायरी चडणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला रिकाम्या हाताने परतावे लागले आहे. मुंबई महापालिका (Mumbai Municipal Corporation) विरोधी पक्ष नेतेपद (Leader of Opposition) मिळावे अशी मागणी करत या पदावर दावा सांगणारी भाजप द्वारे दाखल याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai HC) फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे पाहरेकऱ्याच्या कथित भूमिकेत असलेल्या भाजपला मोठा धक्का बसला आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला भाजप (BJP) सर्वोच्च न्यायायालयात आव्हान देणार असल्याचे समजते.
मुंबई महापालिकेत शिवसेना गेली 25 वर्षे सलगपणे सत्तेत आहे. अर्थात शिसेनेसोबत भारतीय जनता पक्षही युतीद्वारे सत्तेत होता. दरम्यान लोकसभा निवडणूक 2014 आणि त्यानंतर झालेल्या विविध निवडणुकांमध्ये भारतीय जनता पक्षाला मोठे यश प्राप्त झाले. त्यामुळे 2017 मध्ये मुंबई महापालिका निवडणूक भाजपने शिवसेनेनेपासून फारकत घेत स्वतंत्र लढवली. या वेळी हे दोन्ही पक्ष विधानसभेत एकत्रच सत्तेत होते हे विशेष. या निवडणूकीत शिवसेनेचे 84 तर भाजचे 82 नगरसेवक निवडूण आले.
दरम्यान, मुंबई महापालिकेवर शिवसेनेचा महापौर निवडूण आला. पुढे शिवसेनेने मनसेचे 6 नगरसेवक फोडून सख्याबळ (90) वाढवले. वास्तविक पाहता क्रमांक दोनची नगरसेवक संख्या (82) असल्यामुळे भाजपला विरोधी पक्ष नेतेपद मिळवता आले असते. परंतू आम्ही विरोधी पक्ष न घेता महापालिकेत पहारेकऱ्यांची भूमिका स्वीकारु असे म्हटले. भाजपने विरोधी पक्ष नेते पदावर दावा सांगितला नाही. त्यामुळे सहाजिकच काँग्रेसने या पदावर दावा सांगितला. काँग्रेसचे रवी राजा हे यांची मुंबई महापालिका विरोधी पक्ष नेते पदावर निवड झाली. (हेही वाचा, IPS Officials Tried Overthrow Thackeray Government: राज्यातील आयपीएस अधिकारी महाविकासआघाडी सरकार पाडण्याचा प्रयत्न करत होते, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा गौप्यस्फोट)
दरम्यान, विधानसभा निवडणूक 2019 मध्ये सत्ता समिकरणे मोठ्या प्रमाणावर बदलली. विधानसभा निवडणूक 2019 एकत्र लढणाऱ्या शिवसेना भाजपमध्ये वाद निर्माण झाला. शिवसेना-राष्ट्रवादी काँग्रेस- काँग्रेस असे तीन पक्ष एकत्र येत राज्यात महाविकासआघाडी सत्तेवर आली. परिणामी बदलत्या परिस्थितीत मुंबई महापालिकेचे विरोधी पक्षनेतेपद हे आपल्याकडे आसणे किती आवश्यक आहे याचे महत्त्व भाजपला पटले.
मुंबई महापालिकेत सदस्य संख्येच्या जोरावर आपण दुसऱ्या क्रमांकावर आहोत. त्यामुळे आपल्याला विरोधी पक्ष नेते पद मिळावे असे भाजपला वाटू लागले. परिणामी भाजपने या पदावर हक्क सांगितला. मात्र महापौरांनी हा हक्क कायद्याच्या जोरावर नाकारला. त्यामुळे भाजपने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केली. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
भाजप अडकला कायद्याच्या चौकटीत
नैसर्गिक रित्या क्रामांक दोनचा पक्ष असल्यामुळे संख्याबळाच्या जोरावर मुंबई महापालिका विरोधी पक्षनेतेपद भाजपकडेच जाते. परंतू, आपण कोणत्याही पदावर हक्क न सांगता पहारेकरी म्हणून जबाबदारी पार पाढण्याचे धोरण भाजपसाठी मारक ठरले. कारण विद्यमान स्थिती विरोधी पक्षनेतेपद काँग्रेसकडे आहे आणि कायद्याच्या चौकटीत भाजप सध्यातरी बंधिस्त झाली आहे. विरोधी पक्ष नेते पदाचा कायदा सांगतो की, एखाद्याला हे पद दिले असता त्या पदावरील व्यक्ती राजीनामा देत नाही, त्या पदावरील दावा सोडत नाही किंवा त्याचा मृत्यू होत नाही तोपर्यंत त्या पदावर दुसरा विरोधी पक्ष नेता निवडता येत नाही.
