QuickLY
Socially
मुंबई येथे सायबर फसवणूक (Cyber Fraud in Mumbai) प्रकणात एका 77 वर्षीय महिलेस तब्बल 3.8 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. भसवणूक करणाऱ्या आरोपींनी वरिष्ठ पोलिस अधिकारी असल्याचे भासवून सदर महिलेस एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ डिजिटल अटक (Digital Arrest Scam) केली. ओरोपींनी पीडित वृद्ध गृहिणीला धमकावले, तिच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात सहभाग असल्याचा आरोप केला आणि तिला तुरुंगवासाची धमकी दिली. ज्यामुळे दबावास बळी पडत तिने कोट्यवधी रुपये हस्तातरीत केले.
घोटाळा कसा उघडकीस आला
मुंबई पोलीस आणि आर्थिक वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या या प्रकरणाची सुरुवात एका व्हॉट्सॲप कॉलने झाली. एका महिलेस अनोळखी क्रमांकावरुन तिच्या फोनवर व्हाट्सॲप कॉल आला. समोरील अज्ञात व्यक्तीने तिस सांगितले की, तिने तैवानला पाठवलेले पार्सल अडवले गेले आहे. या पॅकेजमध्ये पारपत्र, बँक कार्ड, कपडे आणि एमडीएमए औषधे असल्याचाही दावा करण्यात आला. महिलेने या पार्सलशी कोणताही संबंध नाकारला असला तरी, फसवणूक करणाऱ्यांनी तिच्या आधार तपशीलांचा वापर गुन्हेगारी कारवायांमध्ये केल्याचा आरोप केला. वारंवर आलेले फोन कॉल्स आणि दबाव यामुंळे महिला संभ्रमित झाली आणि ती आरोपींचे म्हणने ऐकण्यास राजी झाली. ज्यामुळे फसवली गेली. (हेही वाचा, Digital Arrest: डिजिटल फसवणूक आणि सायबर फ्रॉडवर मोठी कारवाई, गृह मंत्रालयाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन)
आरोपींनी विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी मुंबई पोलिस अधिकाऱ्याची वेशभूषा करून पीडितेस कॉल हस्तांतरित केला. ज्यामध्ये तिला डिजिटल अटक करत पीडितेवर आणखी एका तथाकथित अधिकाऱ्याशी संवाद साधण्यासाठी स्काइप ॲप डाउनलोड करण्यास भाग पाडले गेले. जिथे एका आरोपीने स्वत:ची ओळख आयपीएस अधिकारी आनंद राणा म्हणून करुण दिली. या कॉल दरम्यान, महिलेवर तिच्या बँक खात्याचा तपशील सामायिक करण्यासाठी आणि नंतर पडताळणीसाठी "तपास खात्यांमध्ये" निधी हस्तांतरित करण्यासाठी दबाव आणला गेला. (हेही वाचा, Digital Arrest: 'डिजिटल अटक'च्या माध्यमातून आयआयटी-बॉम्बेच्या विद्यार्थ्याची 7 लाखांची फसवणूक)
एका महिन्यात ₹ 3.8 कोटीचे नुकसान
स्कॅमर्सनी त्या महिलेला तिचा स्काइप व्हिडिओ कॉल 24 तास सक्रिय ठेवण्यासाठी दबाव टाकला. तो डिस्कनेक्ट केल्यावर प्रत्येक वेळी तिला धमकी दिली. आरोपींच्या दबावास बळी पडून पीडित महिलेने एका महिन्यात 15 लाख रुपयांपासून सुरुवात करत आरोपी सांगतील त्या खात्यांवर अनेक वेळा रक्कम हस्तांतरीत केली. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, तिने आतापर्यंत हस्तांतरीत केलेली एकूण रक्कम 3.8 कोटी रुपये इतकी आहे. दरम्यान, आरोपींनी विश्वास आणि वचन देऊनही हस्तांतरीत केलेले पैसे परत केले नाही, तेव्हा आपली फसवणूक झाल्याचा महिलेला संशय आला आणि ती पोलिसांकडे गेली. पोलिसांनी सर्व प्रकार ऐकून घेतल्यावर तिची फसवणूक झाल्याचे तिस सांगण्यात आले. पोलिसांनी प्राप्त तक्रारीवरुन गुन्हा दाखल केला आहे. प्रकरणाचा तपास सुरु आहे.
डिजिटल अटक म्हणजे काय?
डिजिटल अटक घोटाळ्यात सायबर गुन्हेगार ईडी, सी. बी. आय. किंवा पोलिसांसारख्या कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची वेशभूषा करतात. ते पीडितांना ऑडिओ किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे धमकावण्याचे डावपेच वापरतात. पीडितांना पटवून देतात की त्यांचा गंभीर गुन्ह्यांसाठी तपास सुरू आहे. हे फसवणूक करणारे अनेकदा बनावट "तपास प्रक्रियेचा" भाग म्हणून पैशांची मागणी करतात.
डिजिटल अटकेच्या घोटाळ्यांबाबत पंतप्रधानांचा इशारा
दरम्यान, आपल्या 'मन की बात "या रेडिओ कार्यक्रमाच्या 115 व्या भागात अशा प्रकारच्या घोटाळ्यांच्या वाढत्या धोक्याला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले. कायद्याची अंमलबजावणी करणारी कोणतीही वैध संस्था फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे पैशांची मागणी करणार नाही यावर त्यांनी भर दिला. बनावट कॉल आणि ऑनलाइन फसवणुकीचा सामना करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी जनतेला 'थांबा, विचार करा, कारवाई करा "या मंत्राचे पालन करण्याचा सल्ला दिला.
डिजिटल घोटाळ्यापासून कसे सुरक्षित राहावे
प्रमाणिकता तपासाः अधिकृत वाहिन्यांसह कॉल करणाऱ्यांनी केलेले दावे क्रॉस-चेक करा.
वैयक्तिक माहिती सामायिक करणे टाळाः आधार, बँक तपशील किंवा ओटीपी कॉलवर सामायिक करू नका.
संशयास्पद कृतीचा अहवाल द्याः स्थानिक पोलिस किंवा सायबर गुन्हे शाखेला फसव्या कॉलची त्वरित तक्रार करा.
स्वतःला आणि इतरांना शिक्षित कराः सामान्य घोटाळ्यांविषयी माहिती ठेवा आणि जनजागृती करा.
मुंबईत अनेकदा पुढे आलेला डिजिटल अटक घोटाळा असुरक्षित व्यक्तींना लक्ष्य करणाऱ्या सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांवर प्रकाश टाकतो आहे. अशा प्रकारच्या फसवणुकीच्याघटना टाळण्यासाठी सायबर पोलीस, प्रयत्नशील आहेत. दरम्यान, नागरिकांनीही आपली जबाबदारी ओळखत नागरिकांनी माहिती बाळगणे आवश्यक आहे. खास करुन डीजिटल साक्षरता महत्त्वाची आहे. अनावश्यक माहिती सामायिक करणे टाळण्याची आवश्यकता आहे, असेही पोलीसआणि तज्ज्ञ सांगतात.
