महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीच्या कारभारावरून मनसे प्रमुख राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी पुन्हा हल्लाबोल केला आहे. सरकारचे काही धोरणशैथिल्य हे बुचकाळ्यात टाकणारे आहे असे सांगत त्यांनी श्रद्धाळू हिंदू भाविकांचा मंदिर (Hindu Temples) उघडण्यासाठीचा कंठशोष कानी पडत नाही का? असा प्रश्न विचारला आहे. दरम्यान काही वेळापूर्वी राज ठाकरे यांनी आपली भूमिका मांडणारे एक पत्र सोशल मीडियामध्ये प्रसिद्ध केले आहे. तसेच जर सरकारने लवकर सकारत्मक पाऊल उचलले नाही तर आम्ही आदेश झुगारून मंदिर प्रवेश करू असा थेट इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रात अनलॉक हे केवळ विशिष्ट नंबरवरून टप्प्या टप्प्याने सुरू केले जात आहे. मॉल उघडण्यास परवानगी, 100 लोकांच्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना परवानगी आहे मग देवाची आणि भक्तांची ताटातूट का?असा सवाल त्यांनी विचारला आहे. इतर व्यवहार सुरू करताना जशी नियमावली आहे तशीच नियमावली हिंदू भाविकांना देऊन मंदिरं उघडली जाऊ शकतात. जेव्हा अत्यावश्यक सेवा वगळता सारं बंद होतं तेव्हा प्रार्थनास्थळं बंद ठेवण्याचा निर्नय मान्य होता. मात्र आता व्यवहार पुन्हा सुरू होताना हिंदूना देखील मंदिरं खुली करून त्यांना नियमावली द्यावी. महाराष्ट्रात मॉल्स उघडू शकतात, तर मग मंदिर का नाही? त्र्यंबकेश्वर येथील पुजाऱ्यांच्या भेटीनंतर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचा राज्य सरकारला सवाल.
#हिंदुजनभावना #मंदिर #महाराष्ट्रनवनिर्माणसेना #मनसे #महाराष्ट्रधर्म #TemplesInMaharashtra #Hindufaith #livelihood #EconomicUpheaval #UnlockGuidelines #MNSforHinduTemples pic.twitter.com/z94xEZK6UK
— Raj Thackeray (@RajThackeray) September 3, 2020
मंदिरावर अनेक शहरांची अर्थव्यवस्था आहे. आज 5 महिने सारे व्यवहार ठप्प आहेत. वारंवार विनंती,आर्जव करून सरकार मंदिर उघडण्याबाबत सकारत्मक नसल्याचं दिसत आहे. जर त्यांनी लवकर सकारत्मक पाऊल उचलले नाही तर आम्ही आदेश झुगारून मंदिर प्रवेश करू असा थेट इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्रात मागील काही दिवसांपासून प्रार्थनास्थळं उघडावीत यावरून आंदोलनं सुरू आहेत. प्रकाश आंबेडकरांनी पंढरपूरचं विठ्ठल-रूक्मिणी मंदिर तर इम्तियाज जलील यांनी मशिदी उघडण्यासाठी औरंगाबद मध्ये आंदोलन केले होते. सरकारने अजूनही मंदिरं किंवा इतर धर्मियांच्या प्रार्थनास्थळं उघडण्याबद्दल निर्णय घेतलेला नाही. 2 सप्टेंबर पासून जारी करण्यात आलेल्या नव्या नियमावलीमध्ये प्रार्थनास्थळं बंद ठेवण्याचा निर्णय कायम आहे.