Maharashtra Political Crisis: शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट वाद, सर्वोच्च न्यायालयात काय घडले? विधिज्ञ कपील सिब्बल आणि हरीश साळवे यांचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर शिवसेना विरुद्ध एकनाथ शिंदे गट या प्रकरणाची पहिली सुनावणी आज पार पडली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयात काय घडले? कपील सिब्बल (Kapil Sibal) आणि हरीश साळवे (Harish Salve) या दोन ज्येष्ठ विधिज्ञांमध्ये कसा झाला युक्तीवाद? घ्या जाणून
शिवसेना (Shiv Sena) पक्षात उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackera) विरुद्ध एकनाथ शिंदे हा वाद, त्यासोबतच विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी घेतलेल्या भूमिका, वापरलेले अधिकार या सर्व मुद्द्यांवरुन निर्माण झालेल्या कायदेशीर पेचावर सर्वोच्च न्यायालयात आज (20 जुलै) सुनावणी झाली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजूंना 29 ऑगस्ट पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करणयाचे आदेश दिले. तसेच, या प्रकरणाची सुनावणी आता 1 ऑगस्टला होईल असे म्हटले. त्यामुळे या प्रकरणात पुढची सुनावणी 1 जुलै रोजी होणार हे तर निश्चित. पण, सुनावणीदरम्यान न्यायालयात काय घडले? कपील सिब्बल (Kapil Sibal) आणि हरीश साळवे (Harish Salve) या दोन ज्येष्ठ विधिज्ञांमध्ये कसा झाला युक्तीवाद? घ्या जाणून
कपील सिब्बल यांनी मांडली उद्धव ठाकरे यांची बाजू
शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या बाजून जेष्ठ विधिज्ञ कपील सिब्बल यांनी बाजू मांडली. आपल्या युक्तीवादाच कपील सिब्बल यांनी प्रमुख 10 मुद्दे मांडले. एकनाथ शिंदे गटाकडून महाराष्ट्रातील सत्तांतरामध्ये संविधानाच्या दहाव्या सूचीतील तरतुदींचं उल्लंघन झाले आहे. दहाव्या सूचीनुसार शिंदे गटाचे 40 आमदार अपात्र ठरतात, या 40 आमदारांनी व्हिपचं उल्लंघन केल्याने ते अपात्र ठरतात, शिंदे समर्थक 40 आमदारांकडून बहुमत चाचणीतही व्हिपचं उल्लंघन करण्यात आले आहे. राज्यपालांनी नव्या सरकारला दिलेली शपथ अवैध आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना राज्यपालांची कृतीसद्धा अवैध आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार असताना शपथविधी अवैध ठरतो. अपात्र आमदारांकडून झालेली विधानसभा अध्यक्ष निवड अवैध आहे. अधिकृत व्हिप असताना दुसऱ्या व्हिपला मान्यता देणं अयोग्य आहे. तसेच, निवडणूक आयोगाकडे दाद मागण्याचा शिंदे गटाचा प्रयत्न अवैध असल्याचा जोरदार युक्तीवाद कपील सिब्बल यांनी केला. (हेही वाचा, Maharashtra Political Crisis: शिवसेना आणि एकनाथ शिंदे गटाला 29 जुलै प्रतिज्ञा पत्र सादर करण्याचे सुप्रीम कोर्टाचे आदेश, पुढील सुनावणी 1 ऑगस्टला)
विधिज्ञ हरीश साळवे यांनी मांडली एकनाथ शिंदे यांची बाजू
उद्धव ठाकरे यांच्या बाजूने केलेल्या कपील सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला तीव्र विरोध करत हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने जोरदार युक्तीवाद केला. हा युक्तीवाद करताना साळवे यांनीही 10 मुद्दे मांडले. साळवे यांनी सवाल उपस्थित केला की, एकाद्या पक्षाला दुसरा नेता हवा असेल तर त्यात चूक काय? जर एखाद्या मूळ पक्षात राहूनच एखाद्या नेत्याविरोधात आवाज उठवणं
म्हणजे बंडखोरी झाली असे म्हणता येणार नाही. पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होणे बंडखोरी ठरते. यापूर्वी पक्षांतर्गत बाबीमध्ये कोर्टाचा हस्तक्षेप नव्हता याकडेही साळवे यांनी लक्ष वेधले. पक्षांतर बंदी कायदा लागू करण्यासाठी तक्रार आवश्यक आहे. दहाव्या सूचीनुसार कारवाईसाठी पक्ष सोडावा लागतो. पक्ष सोडला तरच पक्षांतरबंदी कायदा लागू होतो असे साळवे यांनी म्हटले. तसेच, व्हिपचं उल्लंघन केलं असेल तर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होतो. 20 आमदारांचाही पाठिंबा नसलेल्या नेत्याला मुख्यमंत्रीपदी कसं राहता येईल असेही साळवे म्हणाले. शिवाय लक्ष्मणरेषेचं उल्लंघन न करता आवाज उठवलं ही बंडखोरी नाही, असेही साळवे म्हणाले.
अभिषेक मनू सिंघवी यांच्याकडूनही जोरदार युक्तीवाद
गुवाहाटीला गेलेल्या आमदारांकडून अनधिकृत ईमेल विधानसभा उपाध्यक्षांना पाठविण्यात आल्याचे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच फुटीर गटाला कोणत्या तरी पक्षात विलीन होणं आवश्यक आहे. विलिनीकरण हाच एकमेव पर्याय, अन्यथा पक्षांतर बंदी कायद्याचं उल्लंघन समजण्यात यावे असे सिंघवी म्हणाले. अपात्रतेचा निर्णय झाला नसताना आमदारांचा बहुमत चाचणीत समावेश कसा? असा सवालही त्यांनी या वेळी उपस्थित केला. शिवसेना बंडखोर गटातील आमदार पक्षाच्या बैठकीला व्हीप काढण्यात येऊनही उपस्थित नव्हते. ते या बैठकीला हजर राहिले असते तर त्यांना नवा विधिंडळ नेताही निवडता आला असता, याकडेही सिंघवी यानी लक्ष वेधले.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश एन व्ही रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची पहिली सुनावणी आज पार पडली. या प्रकरणाच्या सुनावणीकडे केवळ महाराष्ट्रच नव्हे तर अवघ्या देशाचे लक्ष लागले आहे. महाविकासाघाडी सत्तेत असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेना पक्षातील एक गट बाहेर पडला आणि त्या गटाने भाजपसोबत जात सरकार स्थापन केले. त्यामुळे अनेक घटनात्मक आणि कायदेशीर पेचही निर्माण झाले. त्यामुळे हे सर्वच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या प्रकरणावर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. पहिली सुनावणी आज पार पडली. पुढची सुनावणी आता येत्या 1 ऑगस्ट रोजी पार पडणार आहे.
(The above story first appeared on LatestLY on Jul 20, 2022 01:22 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
