Prakash Ambedkar | (Photo Credits: Facebook)

महाराष्ट्रात सत्तेत आलेल्या नव्या सरकारवरुन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते अॅड. प्रकाश आंबेडकर (Prakash Ambedkar) यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. आंबेडकर यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनाच प्रश्न केला आहे. आंबेडकर यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ''सर्वोच्च न्यायालयाच्या माननीय न्यायमूर्तींना आदरपूर्वक सांगू इच्छितो, जनता आता 11 जुलैच्या सुनावणीची वाट पाहत आहे. राज्यपालांनी सरकार स्थापन करण्यास परवानगी दिल्याने 10वी अनुसूची निरर्थक होणार नाही हे पाहण्यासाठी सन्माननीय न्यायाधीश कोणते आदेश/निर्णय देतील? यामुळे भारतीय राज्यघटनेच्या 10व्या अनुसूचीला बायपास करण्याचा मार्ग आधीच मोकळा झाला आहे.'

काय आहे राज्यघटनेतील 10वी अनुसूची

भारतीय संविधानातील 10वी अनुसुची ही पक्षांतरासंदर्भात आहे. याला 'पक्षांतर विरोधी कायदा' (Anti-Defection Law) म्हणूनही ओळखले जाते. सन 1985 मध्ये 52 वी घटना दुरुस्ती करण्यात आली. या घटनादुरुस्तीनुसार (Anti-Defection Law) अस्तित्वात आला. हा कायदा पक्षांतर म्हणजे नेमके काय आणि पक्षांतर करणाऱ्या व्यक्तीला अपात्र ठरविण्याची पद्धत, व्याख्या आणि नियीम या कायद्यात अंतर्भूत आहेत. या कायद्याचा उद्देश हा राजकीय स्वार्थासाठी आणि पदांसाठी पक्षांतर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना चाप बसविण्यासाठी या कायद्याचा वापर होतो. जेणेकरुन कायदेमंडळ अथवा संसदीय लोकशाहीतील सरकार अथवा व्यवस्था स्थिर राहिली. (हेही वाचा, Maharashtra Cabinet Expansion: राज्य मंत्रिमंडळ विस्तार, एकनाथ शिंदे गट आणि भाजपामध्ये सत्तावाटपाचे सूत्र निश्चित? कोणाकडे किती मंत्रिपदे? घ्या जाणून)

दहाव्या अनुसूचीची आवश्यकता का?

लोकशाहीमध्ये मतदार आणि पक्ष संघटना याला फार महत्त्व असते. लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष सत्तेत येतात. सरकार स्थापन करतात. अशा वेळी राजकीय स्वार्थासाठी कधी कधी लोकप्रतिनीधी सरकारला आव्हान देण्यासाठी, कायद्याच्या कचाट्यातून सूटण्यासाठी संघटना सोडून विरोधी पक्षात सामिल होता किंवा पक्ष संघटनेच्या आदेशाविरुद्ध वाटचाल करतात. अशा वेळी ज्या पक्षाच्या निवडणूक तिकीटावर आणि त्या पक्षावर मतदारांनी दाखवलेल्या विश्वासामुले लोकप्रतिनिधी सत्तेत येतात त्यालाच पक्षांतरामुळे गालबोट लागते. स्वातंत्र्यानंतर लोकप्रतिनिधींकडून असे वर्तन घडण्याची वृत्ती अधिक वाढली. त्यामुळेच 1960-70 च्या दशकात ‘आया राम गया राम’ वाक्प्रचारही रुढ झाला. अशा लोकांना आळा घालण्यासाठी राज्यघटनेतील 10वी अनुसूची महत्तवाचे काम करते. सन 1985 मध्ये घटनादुस्ती करुन पक्षांतर विरोधी कायदा संमत करण्यात आला.

पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरविण्याची कारणे

  • पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये एखाद्या लोकप्रतिनीधीला खालील मुद्द्यावरुन अपात्र घोषीत केले जाऊ शकते.

  • एखाद्या सदस्य, लोकप्रतिनिधीने स्वत:हून स्वत:च्या मर्जीने पक्षाचे सदस्यत्व सोडले, त्याचा राजीनामा दिला.

  • एखादा अपक्ष सदस्य, लोकप्रतिनीधी एखाद्या राजकीय पक्षात सहभागी झाला.

  • एखाद्या सदस्य, लोकप्रतिनीधीने पक्षादेश डावलून विरोधात मतदान केले.

  • एखादा सदस्य, लोकप्रतिनीधी पक्षादेश डावलून स्वत:च्या मर्जीने मतदानास अनुपस्थित राहिला.

  • सहा महिन्यांची मुदत संपल्यानंतर एखादा नामनिर्देशित सदस्य राजकीय पक्षात प्रवेश करतो.

  • वरील कारणे पक्षांतरबंदी कायद्यान्वये अपात्र ठरण्यास कारणीभूत ठरतात.

पक्षांतरबंदी कायद्यातील अपवाद

एखादा सदस्य अध्यक्ष अथवा सभापती किंवा संवैधानीक पदावर निवडला जातो. तेव्हा तो पक्षाच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देऊ शकतो. तसेच, पदाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यावर तो त्याच पक्षात परतही येऊ शकतो. अशा वेळी त्याला अपाक्ष ठरवता येत नाही. जर एखाद्या पक्षातील एक तृतियांश आमदारांनी दुसऱ्या कोणत्या पक्षात विलीनीकरणास पाठिंबा दिला. मतदान केले तर त्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींना दुसऱ्या पक्षात विलीन होता येते.

10 व्या अनुसूचीत 2003 मध्ये 91 वी घटनादुरुस्ती

दहाव्या अनुसूचीत 2003 मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. या सुधारनांमुळे पक्षांतरबंदी कायदा अधिक कठोर झाला. 2003 मध्ये झालेल्या 91 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, केवळ व्यक्तीगतच नव्हे तर सामूहिक पक्षांतरबंदीवरही मर्यादा आल्या. सामूहिक पक्षांतरबंदी असंवैधानीक घोषीत करण्यात आली.

राज्यघटनेतील 91 वी घटनादुरुस्ती

राज्यघटनेतील दुरुस्तीनुसार मंत्रिमंडलाचा आकार 15% करण्यात आला. दरम्यान, मंत्रिमंडळात कॅबिनेट मंत्र्यांची संख्या 12 पेक्षा कमी असणार नाही असेही बंधन घालण्यात आले. या घटनादुरुस्तीद्वारा 10 व्या अनुसूचीतील कलम 3 संपुष्टा आणले गेले. ज्यात एक तृतियांश सदस्य एकत्र पक्षांतर करु शकत होते. परंतू, ती सोयही या कायद्याने संपुष्टात आणली.