Maharashtra MLC Election | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Maharashtra MLC Election 2020: विधान परिषेतील रिक्त झालेल्या 12 जागा लवकरच भरल्या जाणार आहेत. या सर्वच्या सर्व 12 जागा राज्यपाल नियुक्त असल्याने त्यासाठी निवडणूक होणार नाही. मात्र, त्या जागांवर कोणाची नियुक्ती होणार याबाबत मात्र उत्सुकता आहे. एकूण 12 जागांपैकी 6 आणि 15 जून 2020 या दिवशी विधान परिषदेतील राज्यपाल नियुक्त अनुक्रमे 10 आणि 2 सदस्यांचा कार्यकाळ समाप्त झाला. त्यानंतर या रिक्त जागांवर आपापल्या नेत्यांची वर्णी लागावी यासाठी महाविकासआघाडी सरकारमधील शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) आणि काँग्रेस (Congress) अशा तिनही घटक पक्षांमध्ये जोरदार चुरस पाहायला मिळते आहे. दरम्यान, विधान परिषद कार्यकाळ समाप्त झालेल्या सदस्यांची नावे घ्या जाणून.

विधानपरिषद कार्यकाळ संपलेले आमदार आणि त्यांचे पक्ष
*6 जून 2020 रोजी कार्कयाकळ संपलेले आमदार
क्र आमदाराचे नाव पक्ष
1. हुस्नबानू खलिफे काँग्रेस
2. जनार्दन चांदूरकर काँग्रेस
3. आनंदरावर पाटील काँग्रेस
4. रामहरी रूपनवर राष्ट्रवादी
5. प्रकाश गजभिये राष्ट्रवादी
6. विद्या चव्हाण राष्ट्रवादी
7. राहुल नार्वेकर राष्ट्रवादी
8. ख्वाजा बेग राष्ट्रवादी
*15 जून 2020 रोजी कार्कयाकळ संपलेले आमदार
9 अनंत गाडगीळ काँग्रेस
10 जोगेंद्र कवाडे रिपब्लिकन पार्टी कवाडे गट
विधानसभा निवडणुकीवेळी विधानपरिषद सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलेले आमदार
11 राहुल नार्वेकर राष्ट्रवादी काँग्रेस
12 रामराव वडकुते  -
एकूण 12  --

राज्यपाल कोट्यातून ज्या जागा भरल्या जातात त्यापाठीमागे व्याप्त असा दृष्टीकोन आहे. विज्ञान, कला, वाङ्मय, सहकारी चवळवळ अथवा सामाजिक कार्य अशा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या मात्र निवडणूक लढवून निवडूण येण्याची क्षमता नसलेल्या व्यक्तिंच्या अनुभवाचा फायदा सभागृहाला व्हावा हा त्यामागे दृष्टीकोन आहे. त्यामुळे अशा विविध क्षेत्रांतील व्यक्तिंचा शोध घेऊन राज्य सरकार राज्यपालांना शिफारस करते. त्यावर निर्णय घेऊन राज्यपाल या 12 सदस्यांची नियुक्ती करतात. (हेही वाचा, महाराष्ट्र विधान परिषद निवडणूक 2020: राज्यपाल नियुक्त 12 जागांसाठी महाविकासआघाडी घटक पक्षांमध्ये रस्सीखेच)

दरम्यान, 12 सदस्य नियुक्त करताना काही नियम व संकेतही आहेत. राजकीयदृष्ट्या सोय पाहता अनेकदा हे निकष बाजूला ठेवले जातात. मात्र, कधी कधी राज्यपाल हे निकश पूर्ण करण्याचा आग्रह धरतात. अशा वेळी राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात संघर्ष होऊ शकतो.