Shiv Sena, NCP and National Congress | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

Legislative Council Election 2020: विधान परिषदेतील राज्यपाल कोट्यातील रिक्त होणाऱ्या 12 जागांसाठी महाविकासआघाडी (Maha Vikas Aghad) सरकारमधील घटक पक्षांमध्ये जोरदार रस्सीखेच पाहायला मिळत आहे. समसमान जागा वाटप झाल्यास हा प्रश्न कोणत्याही संघर्षाशिवाय निकाली निघू शकतो. मात्र, अधिकच्या जागांसाठी आग्रह धरल्यास मात्र चर्चेशिवाय या पक्षांना पर्याय राहणार नाही. एकूण 12 जागांपैकी शिवसेना 5, काँग्रेस 5 जागांसाठी अग्रही आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (NCP) सर्वांनी समसमना जागा (प्रत्येकी 4) वाटून घ्यावा अशा भूमिकेत असल्याचे समजते. त्यामुळे सध्या तरी शिवसेना (Shiv Sena), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस (Congress) अशा तिन्ही पक्षांच्या नेत्यांमध्ये बैठकांचा चांगलाच धडाका पाहायला मिळत आहे.

विधानसभेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेचे संख्याबळ सर्वाधिक आहे. त्यामुळे राज्यपाल नियुक्त कोट्यामधून शिवसेनेला अधिक जागा याव्यात अशी शिवसेनेची भूमिका आहे. दुसऱ्या बाजूला शिवसेनेखालोखाल राष्ट्रवादीच्या जागा आहेत. तर, या आधी झालेल्या विधान परिषद निवडणुकीत आम्ही एक जागा कमी लढवली होती. त्यामुळे या वेळी ती कसर भरुन निघावी आणि काँग्रेसच्या वाट्याला 5 जागा द्याव्यात अशी काँग्रेस नेत्यांची भावना आहे. (हेही वाचा, Maharashtra MLC Election 2020: विधानपरिषदेच्या 10 जागांसाठी नवे चेहरे की जुन्यांनाच संधी? राज्यभाल भगत सिंह कोश्यारी यांची भूमिका महत्त्वाची)

दरम्यान, या सर्व जागा राज्यपाल नियुक्त असल्यामुळे राज्यपालांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असणार आहे. राज्यपाल आणि राज्य सरकार यांच्यातील गेल्या काही काळातील संबंध पाहता ही निवडणूक अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्यपाल या वेळी सर्व निकष, संकेत आणि अटींचे पालन करणार असे दिसते. त्यामुळे राजकीय पक्षांना उमेदवार देताना खूप विचार करावा लागणार आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीनेही राजकीय पक्षांचा विचार सुरु असल्याचे समजते.

दरम्यान, विधानपरिषदेवरुन कार्यकाळ संपलेले जवळपास सर्वच आमदार हे सत्ताधारी काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आहेत. त्यामुळे या रिक्त जागांसाठी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह शिवसेना आणि काही प्रमाणात भाजपकडूनही अनेक जण उत्सुक आहेत. अशात राज्य सरकारने सूचवलेल्या नावांना पसंती देत राज्यपाल शिक्कामोर्तब करणार की सदस्य नियुक्तीचे निकष अधिक काटेकोरपणे पाळणार यावर बरेच काही अवलंबून असणार आहे.