Maharashtra-Karnataka Border Dispute: कर्नाटक व्याप्त भाग मराठी भाषिकांचा भाग केंद्रशासित घोषित करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
CM Uddhav Thackeray | Photo Credits: Twitter/ CMO Maharashtra

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद (Maharashtra-Karnataka Border Dispute) हा मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे आणि आता महाविकास आघाडीचं सरकार या मुद्द्यावरून पुन्हा आक्रमक होत असल्याची चिन्ह आहेत. दरम्यान आज मुंबईमध्ये डॉ. दीपक पवार यांनी लिहलेल्या महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमावाद: ‘संघर्ष आणि संकल्प’ (Maharashtra-Karnataka Border dispute: Struggle & determination) या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यामध्ये मराठ्यांना असलेला दुहीचा शाप बाजूला सारून मराठीसाठी, महाराष्ट्रासाठी एकत्र व्हा असं  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी आवाहन केले आहे. दरम्यान यावेळी बोलताना कर्नाटक सरकार बेळगावात करत असलेल्या मनमानी कारभाराचा देखील पाढा वाचला. सामान्यपणे कोर्टात एखादं प्रकरण असेल तर त्यानुषंगाने कोणतेही निर्णय घ्यायाचे नसतात. मग कर्नाटकने बेळगावचं नामांतर केलंच कसं? असा प्रश्न विचारत त्यांनी पुढील या प्रश्नावरून कर्नाटक व्याप्त भाग केंद्रशासित प्रदेश (Union Territory) घोषित करण्याच्या मागणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी दर्शवली आहे.

कर्नाटक व्याप्त भूभागाचा प्रश्न कोर्टात असतानाही कर्नाटक सरकारने बेळगावचं नाव आता 'बेलगाम' केलं आहे. बेळगावला उपराजधानीचा दर्जा दिला आहे. तसेच विधिमंडळाचं अधिवेशनही तेथे घेतलं. कर्नाटकबद्दल आकस नाही पण आता ही मस्ती जिरवण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे आता हा वादग्रस्त भाग केंद्रशासित करण्याची मागणी केली पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयात ही मागणी करायला हवी असे उद्धव ठाकरे म्हणाले आहेत.

ANI Tweet

दरम्यान यापूर्वी देखील उद्धव ठाकरेंनी जेव्हा बेळगाव महाराष्ट्रात आणणार असे ठासून सांगितले होते तेव्हा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बीएस येदयुरप्पा यांनी इंचभरही जमीन महाराष्ट्राला देण्याचा प्रश्न नाही असे प्रत्युत्तर दिले होते. मध्यंतरी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनीही बाळासाहेबांचे हे बेळगाव महाराष्ट्रात आणण्याचे स्वप्न पूर्ण करू असा विश्वास व्यक्त केला होता.

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद काय?

बेळगाव जिल्हयामध्ये मराठी भाषिक असूनही भाषावार प्रांतरचनेच्या नियमानुसार लोकमताचा अनादर करत बेळगावला महाराष्ट्रापासून वेगळे करत कर्नाटक राज्यात देण्यात आले आहे. यामध्ये मराठी भाषिक जनता मागील 50 वर्ष लोकशाही मार्गाने महाराष्ट्रात जाण्यासाठी लढा देत आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने याचिका दाखल केली पण केंद्र सरकारने कर्नाटकची बाजू घेतल्याने महाराष्ट्रातही तीव्र संताप आहे. अद्याप या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष न्यायालयात लागलेला नाही.