CM Uddhav Thackeray | (File Photo)

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज या भुयारी रेल्वे प्रकल्पास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. हा प्रकल्प एप्रिल 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. पुणे महानगरपालिकेने महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. (महामेट्रो) मार्फत हा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला. यामध्ये महानगर मेट्रो रेल्वे प्रकल्पातील स्वारगेट ते कात्रज ही टप्पा-1 ची विस्तारित मार्गिका भुयारी पद्धतीने पूर्ण करण्यात येणार आहे.  या प्रकल्पासाठी 3 हजार 668 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

स्वारगेट ते कात्रज (कॉरिडोर-2ए) या 5.464 कि.मी. लांबीच्या मार्गावर 3 स्थानके असतील. पुणे शहरातील स्वारगेट व कात्रज प्रमुख उपनगरे असून त्यादरम्यान गुलटेकडी, पद्मावती, मार्केट यार्ड, बिबवेवाडी, धनकवडी, बालाजीनगर, साईबाबानगर, आंबेगाव अशी महत्त्वाची ठिकाणे आहेत. या परिसरातील वांरवार होणारी वाहतुकीची कोंडी टळून रस्त्यावरील दुर्घटना, प्रदूषण, इंधन खर्च, प्रवास कालावधी यामध्ये बचत होणार आहे. पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रवाशांना वातानुकूलित, सुरक्षित, आरामदायक प्रवासासाठी स्वारगेट ते कात्रज ही भूयारी मेट्रो रेल्वे मार्गिका उपयोगी  ठरणार आहे.

नवी मुंबईतील उलवे नोड येथे व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानास भाडेपट्टयाने जमीन देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. शहर पातळीवरील सुविधा (सिटी लेवल फॅसिलिटी) म्हणून विशेष प्रकल्पाअंतर्गत श्री.व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणीसाठी उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भूखंड क्र.3 येथे जमीन देण्यात येणार आहे. त्यानुसार उलवे नोडमधील सेक्टर-12, भूखंड क्र.3 (एकूण क्षेत्र 40,400 चौ.मी.) 1.00 चटईक्षेत्र निर्देशांकासह एक रुपया प्रति चौरस मीटर या नाममात्र दराने भाडेपट्टयाने थेट वाटप करण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

तिरुमला तिरुपती देवस्थानम बोर्डातर्फे देशात हैद्राबाद, चेन्नई, कन्याकुमारी, बंगलुरु, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, जम्मू, नवी दिल्ली, कुरुक्षेत्र व ऋषिकेश या ठिकाणी शहर पातळीवरील सुविधा म्हणून भगवान श्री व्यंकटेश्वराचे मंदीर उभारणी करण्यात आली आहे. या धर्तीवर नवी मुंबईमध्ये मंदिर उभारण्यासाठी तिरुमला तिरुपती देवस्थानाने जमीन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली होती.

शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 100 कोटी रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळ हे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळाची कोकण विभागाची उपकंपनी आहे. यापूर्वी महामंडळाचे अधिकृत भागभांडवल 15 कोटी रुपये होते. त्यामध्ये भरीव वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबईतील मौजे मनोरी (ता.बोरीवली) येथील परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्टला दिलेल्या शासकीय जमिनीच्या भाडेपट्टयाचे पुढील 30 वर्षासाठी नुतनीकरण करण्यास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. (हेही वाचा: महाराष्ट्राला मुद्दाम भडकवण्याचा प्रयत्न? महाराष्ट्र सायबर सेलने हटवल्या सोशल मीडियावरील 700 द्वेषपूर्ण पोस्ट)

परमपूज्य स्वामी गगनगिरी महाराज आश्रम चॅरिटेबल ट्रस्ट या संस्थेस मौजे मनोरी  येथील स.नं.260 मधील 55 एकर 15 गुंठे शासकीय जमीन, झाडे लावून त्यांची जोपासना करण्यासाठी 4 एप्रिल 1990 पासून 30 वर्षाच्या कालावधीसाठी वार्षिक 1 रुपये या नाममात्र भाडेपट्टयाने मंजूर केलेली होती. या जमिनीचा भाडेपट्टा 3 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला होता.

शासकीय जमीन प्रदान करतांना आकारावयाच्या भूईभाड्याच्या नाममात्र दरात अथवा सवलतीच्या दरात सुधारणा करण्याचे धोरण निश्चित होईपर्यंत या संस्थेकडून 1 रुपये इतके वार्षिक नाममात्र भुईभाडे आकारण्यात येणार आहे. त्यानंतर सुधारित धोरणातील तरतुदीप्रमाणे 4 एप्रिल 2020 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने वार्षिक भुईभाडे आकारण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. याबाबत या संस्थेला मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांना हमीपत्र लिहून देतांना विहीत अटी व शर्तींचे पालन करावे लागणार आहे.

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या योजनांची पुनर्रचना करुन त्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये (सर्वसाधारण) किमान 5 टक्के निधी राखीव ठेवण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या बैठकीत शालेय शिक्षण व क्रीडा (क्रीडा उपविभाग वगळून) विभागाच्या जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील सध्या अस्तित्वात असलेल्या शालेय शिक्षणाशी संबंधित चार योजनांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली.

राज्यात सिलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीच्या परवान्यासाठी क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन दोन श्रेणी तयार करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यानुसार सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 परवान्यांचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधांच्या आधारे नवीन   दोन श्रेणी तयार करुन विद्यमान परवानाधारकांना त्यांच्याकडील परवान्याची श्रेणीवाढ करण्यास मुभा देण्यात येणार आहे.  यात अतिउच्च दर्जाची  मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Super Premium Outlet) व उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती (Elite Outlet) अशा दोन श्रेणी निर्माण होऊन शासनास अतिरिक्त महसूल मिळेल.

या निर्णयानुसार राज्यात सीलबंद विदेशी मद्याच्या किरकोळ विक्रीसाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या एफ.एल.-2 (सीलबंद किरकोळ विदेशी मद्य विक्रीचे दुकान) परवानाधारकाने मागणी केल्यास, त्यांच्याकडील परवान्याचे क्षेत्रफळ तसेच सुविधेच्या आधारे श्रेणी वाढवून तिचे रुपांतर “अतिउच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Super Premium Outlet) (F.L.-2/S.P.O.) अथवा “उच्च दर्जाची मद्यविक्री अनुज्ञप्ती” (Elite Outlet) (F.L.-2/E.O.) या उपवर्गात करण्यात येईल. जे एफ.एल.-2 परवानाधारक वरील उपवर्गात श्रेणीवाढ करण्यास इच्छुक नसतील, असे परवाने सध्याचे नियम व शुल्कानुसार कार्यरत राहतील.

काजूबोंडे, मोहाफुले यांपासून उत्पादित केलेल्या मद्याची वर्गवारी ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ अशी करुन या पदार्थांसह फळे, फुलांच्या मद्यार्काद्वारे ‘स्थानिक मद्य’ निर्मितीच्या धोरणास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

काजूबोंडे व मोहाफुलांच्या मद्यार्कापासून बनविण्यात येणाऱ्या मद्याचे वर्गीकरण हे 2005 पासून ‘देशी मद्य’ असे करण्यात आले होते. या वर्गीकरणामुळे या मद्याच्या विपणनास व मुल्यवृद्धीस मर्यादा येत होत्या. त्यामुळे काजूबोंडे, मोहाफुले या पदार्थांसह स्थानिकरित्या उत्पादित होणाऱ्या फळे, फुले यापासून तयार होणाऱ्या मद्यार्कापासून जे मद्य तयार केले जाईल त्यास ‘देशी मद्य’ याऐवजी ‘विदेशी मद्य’ असा दर्जा देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. अशा मद्यार्कापासून निर्मित होणाऱ्या मद्यास ‘स्थानिक मद्य’ असे संबोधण्यात येईल.