Ladki Bahin Yojana | Image used for representational purpose | (Photo credit: archived, edited, representative image)

Ladki Bahin Yojana Installment: महाराष्ट्रच काय अवघ्या देशभरात चर्चित ठरलेली राज्य सरकारच्या गळ्यातील हाडूक ठरण्याची चिन्हे आहेत. विधानसभा निवडणूक तोंडावर असताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने ही योजना घाईघाईने लागू केली खरी, पण आता ती कायम ठेवणे आणि यशस्वीपणे चालवणे राज्य सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे. नव्याने सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला ही योजना चालविण्यासाठी इतर विभागांच्या निधीला (Ladki Bhahin Yojana Fund) कात्री लावावी लागत आहे. परिणामी इतर विभागांना निधीटंचाई जाणवू लागली आहे. इतकी की, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार (Government Employees Salary) थकल्याचे वृत्त आहे. सबब ही लाडकी योजना राज्याच्या आणि सरकारच्या कारभारावर मोठ्ठे ठिगळ ठरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

सरकारला सोसवेना योजनेचा भार?

राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजना राबविण्यासाठी आजपावेतो तब्बल 45 हजार कोटी रुपये खर्च केल्याचे आकडेवारी सांगते. राज्याच्या एकूण तिजोरीचा आवाका आणि प्राप्त परिस्थितीचा विचार करता या योजनेमुळे मोठाच आर्थिक भार महाराष्ट्राच्या खांद्यावर आला आहे. ज्यामुळे सरकारला या निधीसाठी इतर योजना आणि विभागांच्या निधीला हात लावावा लागत आहे. याचा पहिला फटका कोल्हापूर जिल्ह्यातील वन विभागाचे लाभार्थी असलेल्या शेतकऱ्यांना बसला आहे. या विभागाला मिळणाऱ्या एकूण निधीपैकी जवळपास 70% निधी कपात करण्यात येत असून, उर्वरीत 30% निधीसुद्धा मिळणार की नाही याबाबत निश्चितता नाही. दैनिक लोकसत्ताने याबाबत वृत्त दिले आहे. दरम्यान, एकाच योजनेसाठी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप करायचे तर सरकारला इतर विभागांच्या निधीलाही मोठ्या प्रमाणावर हात घालावा लागणार आहे. त्यामुळे या योजनेच्या भारात वाकलेले सरकार कसा मार्ग काढते याबाबत उत्सुता आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana Applications Rejected: लाडकी बहीण योजना; एकट्या पुणे जिल्ह्यात तब्बल 10,000 अर्ज फेटाळले)

लाडकी बहीण योजनेचा कोणावर काय परिणाम?

या योजनेमुळे राज्यातील अनक महिलांना अल्पसा आर्थिक लाभ झाला असला तरी, दीर्घकाली नुकसानच अधिक होण्याची शक्यता आहे. कारण ही योजना राबवताना विविध विभागातील निधींना कात्री लावावी लागल्यास त्याचा विविध पातीळीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या योजनेचा लक्षात आलेला परिणाम खालील प्रमाणे:

आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसाच्या आर्थिक मदतीस मर्यादा

राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाने नुकतेच एक पत्रक काढल्याचे समजते. आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या वारसांच्या मदतीसाठी उणे प्राधिकार पत्रावरील तातडीच्या निधी मान्यतेस मर्यादा आली आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana Scrutiny: लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांची होणार छाननी? महायुती सरकारचा संभाव्य निर्णय?)

वन्य प्राणी हल्ला नुकसानभरपाई घटली?

वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये ठार झालेल्या शेतकऱ्याच्या वारसांना आर्थिक मदत केली जाते. ही मदत आणि नुकसानापोठी मिळणारा आर्थिक निधीही संबंधित विभागाकडे राहिला नसल्याचे वृत्त आहे. परिणामी या घटकांना लाभ मिळण्याची शक्यता मावळली आहे.

कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले!

उघडपणे कोणी बोलत नसले तरी, दबक्या आवाजात चर्चा आहे की, राज्य सरकारच्या सेवेत असलेल्या विभागातील अनेक कर्मचाऱ्यांचे पगार थकले आहेत. ज्या दिवसापासून ही योजना लागू झाली, तेव्हापासूनच पगार रखडणे सुरु झाले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांना वरच्या पातळीवर पाठपुरावा करावा लागत असल्याचे समजते. त्यामुळे जर कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठीच सरकारकडे पैसे नसतील तर योजनेसाठी पैसा आणणार कोठून, असा सवाल उपस्थित केला जातो आहे.

दरम्यान, लाडकी बहीण योजना काहीही झाले तरी, बंद केली जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या वतीने उच्चरवात सांगितले जात आहे. दस्तुरखुद्द मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री उदय सामंत आदी मंडळींनीही या योजनेवर भर दिला आहे. त्यामुळे ही योजना पुढे कशी कार्यन्वित होणार याबाबत उत्सुकता आहे. दुसऱ्या बाजूला, लोकसत्ता डॉट कॉमने दिलेल्या वृत्तानुसार, सन 2023 ते 2024 या काळात कोल्हापूर जिल्ह्यातील 15 शेतकऱ्यांना वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यात आपले प्राण गमवावे लागले. त्यांच्यासाठी साधारण 4 कोटी 88 लाख रुपयांची मदत आली होती. मात्र, महिलांना खूश करणारी लाडकी बहीण योजना आली आणि या निधीमध्ये कपात झाली किंवा तो बंदच करण्यात आला. परिणामी सौरकुंपण, चर मारणे यासारख्या उपाययोजनांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते आहे.