महिलांसाठी थेट रोख हस्तांतरण योजना असलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांचा आढावा घेण्याच्या महायुती सरकारच्या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र टीका केली आहे. शिवसेना (यूबीटी) आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी या योजनेचा लाभ आधीच घेतलेल्या महिलांच्या कागदपत्र आणि लाभांची छाननी किंवा त्यांचा फेरआढावा (Ladki Bahin Yojana Scrutiny) घेण्याच्या सरकारच्या संभाव्य प्रस्तावावर जोरदार टीका केली आहे. अर्थात सरकार सत्तेवर आले असले तरी, अद्यापही मंत्रिमंडळ स्थापन झाले नाही. त्यामुळे या योजनेबाबत सरकार अधिकृतपणे काय विचार करते आहे याबाबत स्पष्टता नाही. सर्व खात्यांचा कारभार सध्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच हाकत आहेत.
निवडणुकीपूर्वीची मतदानाची रणनीती? विरोधकांचा आरोप
शिवसेना (यूबीटी) चे प्रवक्ते संजय राऊत यांनी महायुती सरकार पात्रतेचे पालन सुनिश्चित करण्याच्या बहाण्याने 'जादूटोणा' करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप केला आहे. "निवडणुकांपूर्वी मते मिळवण्यासाठी लाभांचे अंदाधुंद वाटप केले जात होते. आता सरकार पैसे परत घेऊ शकत नाही किंवा लाभार्थ्यांना त्रास देऊ शकत नाही ", असे राऊतांनी सांगितले. त्यांनी पुढे आरोप केला की लाडकी बहीण योजना पात्रतेचे निकष शिथिल केले गेले, ज्यामुळे श्रीमंत महिलांना ₹1,500 मासिक सहाय्यासाठी पात्र ठरण्याची मुभा मिळाली. (हेही वाचा, Supriya Sule On Ladki Bahin Yojana: लाडक्या बहिणींना 3 हजार रुपये द्या; सुप्रिया सुळे यांची मुख्यमंत्र्याकडे मागणी)
राज्यव्यापी आंदोलनाची राष्ट्रवादीची धमकी
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (एसपी) प्रवक्ते महेश तपसे यांनी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा फेर आढावा घेण्याच्या सरकारच्या कथीत प्रस्तावाचा पुनरुच्चार केला आणि लाभार्थ्यांना धक्का पोहोचवू शकणाऱ्या पूर्वगामी उपाययोजनांविरुद्ध सरकारला इशारा दिला. "निवडणुकांच्या वेळी आपल्यावर विश्वास ठेवणाऱ्या महिलांचा महायुती सरकार मतदारांचा अपमान करू शकत नाही. सरकारकडून काही काटछाट झाल्यास अथवा लाभार्थ्यांना वंचित ठेवल्यास महा विकास आघाडी रस्त्यावर उतरेल, असे तपसे यांनी जाहीर केले. मासिक वेतन ₹2,100 पर्यंत वाढविण्याच्या निवडणूक आश्वासनाची आठवणही त्यांनी सरकारला करून दिली. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: महाराष्ट्रात सुरु राहणार लाडकी बहिण योजना; जाणून घ्या कधी मिळणार 2100 रुपये, CM Devendra Fadnavis यांनी दिली माहिती)
सरकारचा प्रतिसादः आश्वासन आणि छाननी
दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेच्या लाभावरुन निर्णाण झालेल्या या वादावर भाष्य करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ही योजना सुरू ठेवण्याच्या आणि आश्वासनानुसार वेतन वाढवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. तथापी, केवळ पात्र महिलांनाच लाभ मिळतील हे सुनिश्चित करण्यासाठी अतिरिक्त छाननी सुरू करण्याचे संकेत त्यांनी दिले. माजी महिला आणि बाल कल्याण मंत्री अदिती तटकरे यांनी या योजनेच्या अंमलबजावणीचे समर्थन केले आणि त्यांच्या कार्यकाळात प्रारंभिक पडताळणी करण्यात आली यावर भर दिला. "पुढील कोणतीही छाननी केवळ तक्रारींपुरती मर्यादित असली पाहिजे, मोठ्या प्रमाणावर नाही", असे त्या म्हणाल्या.
भाजप नेत्यांचे आश्वासनांवर शिक्कामोर्तब
जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष असलेले भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकारला आपल्या निवडणूक वचनबद्धतेचे पालन करण्याची विनंती केली. "शिष्यवृत्ती ₹2,100 पर्यंत वाढवण्यात अयशस्वी झाल्यास आमची विश्वासार्हता कमकुवत होईल. आमची आश्वासने पाळण्याचे आवाहन मी स्वतः मुख्यमंत्र्यांना करेन ", असे ते म्हणाले.
दरम्यान, यापूर्वीच 2.34 कोटी महिलांना लाभ देणाऱ्या लडकी बाहिन योजनेने महायुती सरकारच्या निवडणूक प्रचारात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. दरम्यान, या योजनेत सरकारने काही बदल केल्यास किंवा लाभ घटवल्यास सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात जोरदार संघर्ष होण्याची चिन्हे आहेत.