Ladki Bahin Yojana | (Photo credit: archived, edited, representative image)

महाराष्ट्र महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे () यांनी लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत मिळालेला निधी स्वेच्छेने परत करण्याचे आवाहन केले आहे. पात्रता निकषांची पूर्तता न करणाऱ्यांचे किंवा दुहेरी लाभ घेणाऱ्यांचे खाते काढून टाकण्याचे प्रयत्न सरकार तीव्र करत असताना हे आवाहन करण्यात आले आहे. माध्यमांना संबोधित करताना मंत्री तटकरे म्हणाल्या, 'आम्ही अपात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटविण्यासाठी उपाययोजना करीत आहोत. ज्यात वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे किंवा दुचाकी वगळता चार चाकी वाहने आहेत. नावनोंदणीनंतर नोकरी मिळवणाऱ्या किंवा महाराष्ट्राबाहेर लग्न झालेल्या महिलांना देखील लाभार्थ्यांच्या यादीतून वगळण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

पडताळणी आणि ऐच्छिक निवड

लाडकी बहीण योजना लाभार्थी पडताळणी मोहिमेचा एक भाग म्हणून, महिला व बालविकास मंत्रालयाचा विभाग विसंगती शोधण्यासाठी प्राप्तिकर विभाग (आय-टी) आणि प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) यांच्याशी सहकार्य करत आहे. आतापर्यंत महाराष्ट्रभरातील 4,000 हून अधिक महिलांनी या योजनेंतर्गत स्वेच्छेने त्यांचे लाभ सोडले आहेत. परत केलेला निधी सरकारी तिजोरीत जमा केला जाईल, सार्वजनिक कल्याणकारी उपक्रमांसाठी स्वतंत्र परतावा शीर्ष तयार केला जाईल. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजनेचा लाभ नको असल्यास आपला अर्ज मागे कसा घ्याल?)

मंत्री अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले धोरण

लाडकी बहीण योजनेवर होणारी टीका आणि लाभार्थ्यांची छाननी करण्यासाठी चर्चा आणि बातम्या सुरु असल्याच्या पार्श्वभूमीवर अदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने विद्यमान धोरणांमध्ये बदल केलेला नाही. 'आम्ही स्थानिक कार्यालयांमध्ये दाखल केलेल्या तक्रारींचे निराकरण करत आहोत आणि विशिष्ट तक्रारीशिवाय कोणतीही छाननी होणार नाही', असे त्या म्हणाल्या. दरम्यान, या योजनेतून बाहेर पडू इच्छिणाऱ्या महिलांच्या अर्जांवर प्रशासन प्रक्रिया करत असून पडताळणी प्रक्रिया सुरू राहिल्याने ऐच्छिक पैसे काढण्याच्या संख्येत चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे, असे मंत्र्यांनी पुढे स्पष्ट केले. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहीण योजना' नको गं बाई! वसूलीची भीती; चार हजार महिलांचे अर्ज मागे)

पात्रता निकष आणि पडताळणी तपशील

  • सध्या सुरू असलेल्या मोहिमेअंतर्गत, लाभार्थ्यांनी पात्रतेचे कठोर निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहेः

  • वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

  • दुचाकी वगळता चार चाकी वाहनांची मालकी लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवते.

  • महाराष्ट्राबाहेर लग्न झालेल्या किंवा आधार आणि बँक खात्याच्या तपशिलात विसंगती असलेल्या महिलांना देखील अपात्र मानले जाईल.

  • तटकरे यांनी भर देत म्हटले की, 'पिवळी आणि नारिंगी (केशरी) शिधापत्रिका असलेल्या महिला पात्र राहतात. अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी इतर महिलांच्या अर्जांची छाननी केली जात आहे.

लाभार्थ्यांकडून प्रामाणिक प्रतिसाद

अनेक लाभार्थ्यांच्या सक्रिय दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकताना तटकरे यांनी म्हटले की, 'काही महिलांनी त्यांची अपात्रता लक्षात घेऊन स्वेच्छेने लाभ परत केले आहेत. यातून त्यांचा प्रामाणिकपणा आणि समाजाच्या कल्याणाप्रती असलेली बांधिलकी दिसून येते. पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि योग्य प्राप्तकर्त्यांपर्यंत लाभ पोहोचतील याची खात्री करण्यासाठी पडताळणी प्रक्रिया हा एक निरंतर प्रयत्न असेल, असे आश्वासन मंत्र्यांनी जनतेला दिले.

कल्याणकारी उपक्रमांवर परिणाम

या प्रक्रियेद्वारे परत मिळवलेला निधी सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यक्रमांसाठी वाटप केला जाईल, ज्यामुळे सरकारी संसाधनांचा कार्यक्षम वापर सुनिश्चित होईल. महाराष्ट्राच्या कल्याणकारी योजनांसाठी न्याय्य आणि पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेला हा उपक्रम अधोरेखित करतो, असेही तटकरे म्हणाल्या.