Ladki Bahin Yojana | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

कोणताही सारासार विचार न करता एखादी योजान लागू करणे कसे अंगलट येऊ शकते आणि सरकार म्हणून संबंध यंत्रणेलाच कसे तोंडावर पडावे लागू शकते, याची प्रचिती म्हणजे लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana). एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना तत्कालीन महायुती सरकारने राज्यात मोठ्या प्रमाणावर ही योजना लागू करुन तिचा सरसकट लाभ दिला. ज्यामुळे विधानसभा निवडणूक 2024 मध्ये भाजप, शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता मिळविण्यासाठी मोठा फायदा झाला. पण, आता ही वादाच्या भोवऱ्यात अडकली असून, पुलाखालून वाहून गेलेले पाणी पुन्हा पुलाच्या वरच्या भागात आणण्याचा प्रकार सरकारदरबारी सुरु झाला आहे. याची परिणीती राज्यातील जवळपास 20 लाख महिलांच्या लाभाला कात्री लावण्यात होणार आहे. सरसकट असल्याने या योजनेचा (Ladki Bahin Yojana Update) दुहेरी लाभ घेणाऱ्या किंवा निकषात न बसताही लाभ घेणाऱ्या महिलांच्या खात्यावरुन आता हे पैसे काढून पुन्हा सरकारी तिजोरीमध्ये वळते करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे एका दणक्यात राज्यातील लक्षवधी महिला लाडक्या तर सोडाच थेट नावडत्या होऊ लागल्या आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे पहिला दणका धुळे जिल्ह्यातील लाभार्थ्याला बसला आहे. येथील एका लाभार्थ्याच्या बँक खात्यावरुन साडेसात हजार रुपये थेट सरकारच्या तिजोरीत वळते करण्यात आली आहे.

नमो शेतकरी महासन्मान योजना लाभार्थ्यांनाही फटका?

राज्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना सक्रीय आहे. पण, महिलांना लाभ देणारी केवळ तीच योजना सक्रीय नाही. त्यासोबतच नमो शेतकरी महासन्मान योजना देखील आहे आणि तिचाही लाभ घेणारे महिला लाभार्थी आहेत. अशा विविध योजनांच्या माध्यमांतून महिलांन जवळपास 18 हजार रुपये वार्षिक मिळतात. सबब या योजनेंतर्गत मिळणारे सहा हजार आणि थेट लाभ हस्तांतरण योजनेत मिळालेल्या एकूण लाभातून ही रक्कम वजा करण्यात येणार आहेत. उर्वरीत रक्कम सदर लाभार्थ्याला मिळू शकते. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहिन योजने'च्या बनावट लाभार्थ्यांची होणार चौकशी, मंत्री आदिती तटकरे)

'त्या बहिणींना घाबरण्याची गरज नाही'

अर्थात या योजनेचा लाभ घेतला असला तरी, लाडक्या बहिणींनी सरसकट घाबरण्याचे कारण नाही. ज्या महिला निकषात बसतील आणि त्यांनी कोणत्याही प्रकारे योजनेचा अवैध लाभ घेतला नाही, अशा महिलांना कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यांना मिळणारा योजनेचा लाभ कायम राहणार आहे. पण, ज्यांनी एकच वेळी दुहेरी लाभ घेतला आहे, ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने आधार आणि बँक खाते जोडून लाभ घेतला आहे, अशा मंडळींना मात्र लाभावर पाणी सोडावे लागणार आहे. केवळ पाणीच सोडावे लागणार नाही तर मिळालेला लाभही सरकारला परत करावा लागू शकतो. दरम्यान, राज्यात असलेल्या महिला शेतकरी नमो शेतकरी महासन्मान योजनेंतर्गत महिलांना मिळणाऱ्या 18 रुपयांपैकी आता 12 हजार रुपयेच देण्यात येणार असल्याचे समजते. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, एक मोठ्ठे ठिगळ? इतर विभागांच्या निधीला कात्री?)

विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तब्बल 2 कोटी 46 लाख महिलांना लाभ

मध्य प्रदेशने पहिल्यांदा 'लाडली बहना' नावाने ही योजना सुरु केली. लोकसभा निवडणुकीत फटका बसल्याचे पाहताच महाराष्ट्र सरकारनेही मग एमपीमध्ये जाऊन या योजनेचा अभ्यास केला आणि राज्यातही मग 1500 रुपये रोख देणारी लाडकी बहीण योजना कार्यन्वित करण्यात आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ही योजना अंमलात आणली. या योजनेस अर्थमंत्री अजित पवार यांनीही अर्थसंकल्पात मंजूरी दिली आणि मग राज्यभर त्याचा प्रसार झाला. विधानसभा निवडणुकीत शिंदे, देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी 'लाडका भाऊ' म्हणत या योजनेच्या नावाने आपला प्रचार केला आणि राजकीय पोळी भाजून घेतली. परिणामी राज्याच्या तिजोरीवर किती भार वाढणार आहे याचा कोणताही विचार न करता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तब्बल 2 कोटी 46 लाख महिलांच्या बँक खात्यावर प्रत्येकी 7500 रुपये जमा करण्यात आले. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना मध्ये 'या' 5 प्रकारच्या अर्जांची पडताळणी होणार; मंत्री आदिती तटकरे यांची माहिती)

कोणतेही निकष न लावता सरसकट लाभ

विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवत राज्य सरकारने मागेलत्याला लाभ ही पद्धत अवलंबली. ज्यामुळे सुमारे 2 कोटी 63 हजार महिलांचे अर्ज स्वीकारण्यात आले होते. त्यातील 2 कोटी 52 लाख महिला पात्र ठरवण्यात आल्या. या महिलांना डिसेंबर (2024) अखेर लाभ देण्यात आला. आतापर्यंत या सर्व लाभार्थी महिलांच्या खात्यावर मिळून एकूण 21 हजार 600 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. आता मात्र, सरकारने सरसकट लाभ बंद करणार असल्याचे संकेत दिले असून, छाननी करुन पात्र लाभार्थ्यांनाच हे लाभ मिळू शकतील.

लाडक्या बहिणी नावडत्या? पैसे करणार वसूल?

राज्याची एकूण आर्थिक स्थिती आणि अशा प्रकारच्या योजनांचा राज्याच्या तिजोरीवर पडणारा भार पाहता राज्य सरकार खडबडून जागे झाले आहे. या योजनेला काही निकष लावण्यात यावे या निर्णयाप्रत ते आले आहे. परिणामी लाडकी बहीण योजना सध्या केवळ 12% महिलांनाच लाभ देते आहे. विधानसभा निवडणुकीत भरघोस यश संपादन केल्यावर सत्ताधारी महायुती आता राज्याची आर्थिक घडी निट बसविण्यासाठी खर्चांना कात्री लावणार असल्याचे समजते. त्यामुळे लाडक्या बहिणी नावडत्या झाल्या असून, त्यांच्याकडून सरकार पैसे करणार वसूल करणार का? असा सवाल विचारला जाऊ लागला आहे.

पहिल कारवाई धुळे जिल्ह्यात

दरम्यान, लाडकी बहीण योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. पहिली कारवाई धुळे जिल्ह्यात पार पडली आहे. 'दैनिक लोकसत्ता'ने दिलेल्या वृत्तानुसार या लाभार्थ्याच्या खात्यावरुन साडेसात हजार रुपये थेट सरकारच्या तिजोरीत पुन्हा जमा करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अनेक महिलांच्या मनात असुरक्षीतता निर्माण झाली असून, आपला तर नंबर कारवाईच्या रांगेत लागणार नाही ना? अशी भीती अनेक महिलांच्या मनात निर्माण झाली आहे.

लाडकी बहीण योजना संभाव्य निकष

या योजनेतील सरसकट लाभांना कात्री लावण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या महिलांचे वार्षीक उत्पन्न अडिच लाख रुपयांच्या वर आहे, ज्यांच्याकडे चारचाकी वाहन आहे अशा महिलांना या योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. याशिवाय इतरही सरकारी योजनांचा लाभ घेणाऱ्या महिलांचा पत्ता कट करण्यात येणार असल्याचे समजते. याचा सर्वाधिक फटका नमो शेतकरी महासन्मान आणि थेट लाभ हस्तांतर योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांना बसणार आहे.