Kunal Kamra | (Photo credit: archived, edited, representative image)

स्टँड अप कॉमेडीयन कुणाल कामरा (Kunal Kamra) यास मुंबई हायकोर्टाने दिलासा दिला आहे. त्याने त्याच्या कॉमेडी स्पेशल 'नया भारत' कार्यक्रमादरम्यान केलेल्या वक्तव्यावरुन शिवसेना पक्षाने पोलिसांत केलेल्या तक्रारीवरुन एफआयआर (FIR Against Kunal Kamra) दाखल झाला आहे. हा एफआयआर रद्द करावा यासाठी कामरा याने कोर्टात दाद मागितली आहे. दरम्यान, याच प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) विनोदी कलाकार कुणाल कामरा यास 17 एप्रिलपर्यंत अटकेपासून अंतरिम संरक्षण दिले. कोर्टात आजच (मंगळवार, 8 एप्रिल) या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने तक्रारदारांना औपचारिक नोटीसही बजावली आणि पुढील सुनावणी 16 एप्रिल रोजी दुपारी 2.30 वाजता ठेवली.

'पोलिसांच्या एफआयआरला हायकोर्टात आव्हान'

शिवसेना नेते मुरजी पटेल यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीवरुन पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरविरुद्ध कुणाल कामरा याने हायकोर्टात दाद मागितली आहे. हा एफआयआर रद्द करावा अशी मागणी करताना कामरा याने युक्तिवाद करत म्हटले आहे की, हा एफआयआर भारतीय संविधानाच्या कलम 19 आणि 21 अंतर्गत त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, जे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि जीवन आणि स्वातंत्र्याची हमी देतात. ज्येष्ठ वकील नवरोज सेर्वाई यांच्या नेतृत्वाखालील त्यांच्या कायदेशीर चमूने असा युक्तिवाद केला की एफआयआर हा व्यंग्य आणि सर्जनशील स्वातंत्र्यावर हल्ला आहे. (हेही वाचा, Kunal Kamra Row: आपल्याविरुद्धच्या FIR रद्द करण्यासाठी कुणाल कामराची मुंबई उच्च न्यायालयात धाव; याचिकेवर उद्या होणार सुनावणी)

'एफआयआर म्हणजे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन'

कुणाल कामरा याने कोर्टात 5 एप्रिल रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा केला आहे की, 'नया भारत' मधील त्यांचा अभिनय हा अभिव्यक्ती संरक्षित करण्याचा एक प्रकार आहे आणि त्यामुळे त्यांना गुन्हेगारीशी जोडले जाऊ नये. सेर्वाई यांनी न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाने यापूर्वी कामरा यांना 17 एप्रिलपर्यंत अंतरिम संरक्षण दिले होते, परंतु अधिकृत आदेश अद्याप अपलोड झालेला नाही.

वकीलाने मांडली कामराजी बाजू

कुणाल कामरा याचे वकील पुढे म्हणाले, 'माझ्या अशिलाने त्यांचे म्हणणे मांडण्याची तयारी अनेक वेळा पोलिसांकडे दर्शवली आहे. पण, त्यास जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळाल्या असूनही, पोलिसांनी त्यांच्या प्रत्यक्ष हजेरीवर आग्रह धरला आहे. हा एक विनोदी कार्यक्रम आहे, गंभीर गुन्हा नाही. प्रश्नातील व्हिडिओ आधीच अधिकाऱ्यांकडे आहे.'

कामराला कायद्याचे संरक्षण

दरम्यान, या प्रकरणात बाजू मांडणारे राज्य सरकारचे वकील, मानकुंवर देशमुख यांच्या विनंतीस विरोध दर्शवताना हायकोर्टाने म्हटले की, 'त्यांना फक्त 17 एप्रिलपर्यंतच संरक्षण आहे, त्यापलीकडे नाही. दरम्यान, या प्रकरणाची आता 16 एप्रिल रोजी सुनावणी होईल आणि न्यायालय कामरा यांची वैयक्तिक हजेरी आवश्यक आहे की नाही यावर विचार करेल अशी अपेक्षा आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

कुणाल कामरा याच्या स्टँड-अप स्पेशल 'नया भारत' मधील एक व्हिडिओ ऑनलाइन समोर आल्यानंतर वाद सुरू झाला, ज्यामध्ये त्यांनी एका राजकारण्याला 'गद्दार' असे संबोधले होते. अर्थात हा कोणाचेही नाव न घेताल केलेला उपहास होता. तरी देखील शिवसेना कार्यकर्त्यांनी ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरीलच टीका असल्याचे मानून घेतले आणि कामरा याने हा कार्यक्रम चित्रीत केलेला स्टुडीओ फोडला आणि पोलिसांत अपमानास्पद टिप्पणी केलेबद्दल तक्रारही दिली.

कामराला दिलासा

दरम्यान, गोंधळानंतर, शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांनी मुंबईतील हॅबिटॅट स्टुडिओची तोडफोड केली, जिथे कामरा याचा कार्यक्रम चित्रित करण्यात आला होता. तोडफोडीच्या संदर्भात बारा जणांना अटक करण्यात आली होती परंतु नंतर त्यांना जामिनावर सोडण्यात आले. दरम्यान, कामरा यांनी आरोप केला की या घटनेपासून कामरा जीवे मारण्याच्या धमक्या मिळत आहेत. शिवसेना आमदार मुराजी पटेल यांनी भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) च्या कलम 353(1)(ब), 353(2) (सार्वजनिक गैरवर्तन) आणि 356(2) (बदनामी) अंतर्गत शून्य एफआयआर नोंदवला. हा खटला आता मुंबईतील खार पोलिस ठाण्यात वर्ग करण्यात आला आहे.