Job प्रतिकात्मक फोटो (फोटो सौजन्य-फेसबुक)

जर्मनीच्या (Germany) बाडेन वुटेनबर्ग येथे कुशल मनुष्यबळाची कमतरता आहे. महाराष्ट्र त्यांची ही गरज भागवू शकतो. या अनुषंगाने दोन्ही राज्यांमध्ये सामंजस्य करार करण्याबाबत प्रक्रिया सुरू होती. त्यास केंद्र सरकारची मान्यता मिळाली असून लवकरच हा करार करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. युरोपीयन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुशल मनुष्यबळ पुरवण्याच्या अनुषंगाने जर्मनीतील बाडेन-वुटेनबर्ग या राज्यासोबत करावयाच्या सामंजस्य करारास केंद्र शासनाची ना हरकत प्राप्त झाली आहे.

या अनुषंगाने पुढील कृती कार्यक्रम ठरविण्याकरिता मंत्री केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आढावा बैठक घेण्यात आली. केसरकर म्हणाले, सामंजस्य करारानंतरचे पुढील नियोजन करताना राज्यातील विद्यार्थ्यांची माहिती संकलन करून ज्यांना जर्मनीमध्ये काम करण्याची इच्छा आहे त्यांना शालेय शिक्षण विभागामार्फत जर्मन भाषा शिकवली जाईल.

त्याचप्रमाणे जर्मनीकडून त्यांची कुशल मनुष्यबळाची क्षेत्रनिहाय गरज विचारात घेऊन त्यानुसार राज्यातील युवकांना प्रशिक्षण देऊन जर्मनीमध्ये पाठविले जाईल. जपान आणि फ्रान्स सारखे देश सुद्धा कुशल मनुष्यबळासाठी करार करण्याबाबत सकारात्मक असून पुढील टप्प्यात त्यासाठी देखील तयारी करण्याची सूचना त्यांनी शालेय शिक्षण विभागाला केली. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री पाटील यांनी राज्यातील अकृषिक विद्यापीठांमध्ये विदेशी भाषा शिकविण्याची व्यवस्था असून त्या माध्यमातून इच्छुक विद्यार्थ्यांना जर्मन भाषेचे शिक्षण दिले जाईल, असे सांगितले.

कामगार मंत्री सुरेश खाडे यांनी इमारत बांधकाम कारागीर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमन, ड्रायव्हर आदी व्यवसायांचे प्रशिक्षण देता येईल असे सुचविले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी डॉक्टर आणि नर्सेस यांना प्रशिक्षित करून जर्मनीला पाठविले जाईल असे सांगितले. तर कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी कौशल्य विकास विभागाची तरुणांना रोजगारासाठी परदेशात पाठविण्याच्या योजनेशी या योजनेची सांगड घालण्याची सूचना केली. (हेही वाचा: Maratha Reservation: 'पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सर्व पावले उचलली जात आहे'; राज्य सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात माहिती)

प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल यांनी बाडेन वुटेनबर्ग आणि महाराष्ट्र यांच्यादरम्यान समन्वयासाठी एक समिती नेमली जाईल, असे सांगितले. तर, शालेय शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी या संदर्भातील सादरीकरण करून अल्प कालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन नियोजन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.