रेल्वेने सात दिवसांत घर रिकामे करण्याची नोटीस बजावली आहे. या पार्श्वभूमीवर गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (Jitendra Awhad) यांनी कल्याण पूर्वेतील आनंद वाडी परिसरातील रहिवाशांची भेट घेतली. यावेळी आव्हाड यांनी चार वर्षांपूर्वी कळव्यातील रेल्वे ट्रॅकवर झालेल्या आंदोलनाच्या आठवणी सांगितल्या. रेल्वेच्या सूचनेवर बोलताना आव्हाड म्हणाले, “समाजाची शक्ती रस्त्यावर आल्यावर निर्णय घ्यावा लागतो. उद्या पाच लाख लोकांनी एकत्र येऊन रस्त्यावर उतरण्याचा निर्णय घेतला, तर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारसाठी परिस्थिती कठीण होईल. पाच लाखांचा आकडाही काही कमी नाही, पोट आणि छपराचा प्रश्न आला की गरीब माणसाला ते सहन होत नाही. एक प्रकारे जितेंद्र आव्हाड यांनी केंद्र सरकारला इशारा दिला.
Tweet
रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला राहणाऱ्या लाखो गरिबांना घरे खाली करण्याच्या नोटीस आलेल्या आहेत. केंद्र सरकारने वेळीच निर्णय घ्यावा. नाहीतर 10 झोपडपट्टीवासियांनी जर ठरवलं तर पूर्ण भारतातील रेल्वे बंद होऊन जाईल. गरीब लाचार नसतो. तर लढाऊ असतो.
क्या गरिबोकि जान, जान नहीं होती सेठ. pic.twitter.com/5fsjkWiLat
— Dr.Jitendra Awhad (@Awhadspeaks) January 22, 2022
रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे ट्रॅकवर राहणाऱ्या लोकांना सात दिवसांत घर रिकामे करण्याची नोटीस बजावली आहे. नोटीस मिळताच नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले आहे. कल्याण पूर्वेतील आनंदवाडी परिसरातही रेल्वे झोनमधील घरांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, येथे 60 वर्षांपासून राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. दोन दिवसांपूर्वी खासदार श्रीकांत शिंदे यांनी झोपडपट्टीवासीयांची भेट घेतली होती. आज राष्ट्रवादीचे नेते आणि गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी परिसरातील रहिवाशांची भेट घेतली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस रहिवाशांना पाठिंबा देईल, असे आश्वासन दिले. (हे ही वाचा Nana Patekar On Ajit Pawar: अजित पवार शांतपणे काम करतात, त्याची कधीच जाहिरात करत नाहीत - नाना पाटेकर)
यावेळी बोलताना मंत्री आव्हाड म्हणाले की, जातीयवादी शक्ती रस्त्यावर उतरल्यावर निर्णय घ्यावा लागतो. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, हा लढा इथेच नाही, झोपडपट्ट्या हे गरिबीचे लक्षण आहे, झोपडपट्टीत राहायचे नाही. आर्थिक दुर्बलता, गैर-ग्रामीण शेती, आणि काम यामुळे येथे ही परिस्थिती आली आहे. केंद्र सरकारने गरिबांचा विचार करावा. त्यांना न्याय द्यावा, हा प्रश्न कायमचा निकाली निघावा. असे आव्हाड यांनी म्हटले आहे.
केंद्र सरकारने कायदा करावा, आम्ही सत्तेत असताना कायदा केला. 1995 पर्यंत जतन केलेल्या झोपडपट्ट्या आता 2011 मध्ये परत आणण्यात आल्या आहेत. 50 ते 60 वर्षे जुन्या झोपड्यांचे जतन करावे, असे ते म्हणाले. केंद्र सरकारची भूमिका लोकविरोधी नसून लोकाभिमुख असली पाहिजे, असा सल्लाही आव्हाड यांनी दिला.