QuickLY
Socially
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात (Money Laundering Case) व्यापारी हारून युसूफ (Haroun Yusuf) याच्यासह दिवंगत गुंड आणि ड्रग स्मगलर इक्बाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) याचाही समावेश आहे. इक्बाल मिर्ची याचे खरे नाव मोहम्मद इक्बाल मेमन (Mohammad Iqbal Memon) असे आहे. एकेकाळी तो दाऊद याचा हस्तक आणि अत्यंत निकटवर्ती मानला जात असे. मुंबई येथील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने (Special PMLA Court) हा जामीन मंजूर केला. हारून युसूफ याला 2019 मध्ये अटक करण्यात आली होती.
दरम्यान, या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दावा केला आहे की, युसूफने बेकायदेशीर कृत्यांमधून कमावलेल्या पैशाचा वापर करून मिर्चीला भारतात मालमत्ता खरेदी करण्यात मदत केली होती. दरम्यान, विशेष पीएमएलए (मनी लाँडरिंग प्रतिबंध कायदा) न्यायालयाचे न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांनी आरोपीला जामीन मंजूर करताना, असे नमूद केले की, केवळ आरोपांशिवाय, युसूफला मिर्चीच्या पैशाच्या स्त्रोताविषयी कोणतीही माहिती नाही यात दाखवण्यासारखे काहीही नाही. या प्रकरणात 21 आरोपी आहेत, ज्यात मिर्चीची पत्नी आणि मुलगा, रिअलटर कपिल आणि धीरज वाधवांस आणि काही फर्म आहेत. खटल्याच्या सुनावणीला विलंब केल्याबद्दल न्यायमूर्तींनी केंद्रीय एजन्सीवर ताशेरेही ओढले.
आयपीसी आणि एनडीपीएस कायद्याच्या (नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अॅक्ट) च्या तरतुदींनुसार मिर्चीविरुद्ध नोंदवलेल्या अनेक एफआयआरच्या आधारे, ईडीने त्याच्या, त्याच्या कुटुंबातील सदस्य आणि इतरांविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. मिर्ची याचे 2013 मध्ये वयाच्या 63 व्या वर्षी लंडनमध्ये निधन झाले आहे.
दरम्यान, 2019 मध्ये अटक करण्यात आलेल्या युसूफने या खटल्याच्या गुणवत्तेनुसार आणि कलम 436A CrPC (कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर) अंतर्गत जामीन मागितला होता. त्याने असा दावा केला होता की त्याने न्यायालयीन कोठडीत 3 वर्षे आणि 6 महिने तुरुंगवास भोगला आहे. कलम 436A CrPC संबंधित कलमात असे नमूद केले आहे की जर एखाद्या व्यक्तीने त्या गुन्ह्यासाठी निर्दिष्ट केलेल्या जास्तीत जास्त कारावासाच्या दीडपर्यंतच्या कालावधीसाठी ताब्यात घेतले असेल, तर त्याला न्यायालयाने वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सोडले जाईल. आरोपी मनी लाँड्रिंगच्या गंभीर गुन्ह्यात सामील असल्याचे सांगत ईडीने त्याच्या जामीन अर्जाला विरोध केला होता. मनी लाँडरिंग विरोधी एजन्सीने CrPC च्या कलम 436A चा हवाला देऊन आरोपीवर आक्षेप घेतला, ज्यात त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे त्यापैकी एक गुन्हा NDPS कायद्यांतर्गत येतो आणि त्यामध्ये 10 वर्षांपर्यंतच्या कारावासाची कमाल मर्यादा आहे.
