Ajit Pawar | (Photo Credit: Facebook)

कोरोना साथरोग प्रतिबंध व उपचार कार्याशी संबंधित कर्तव्ये पार पाडणाऱ्या शासकीय, खाजगी, कंत्राटी, बाह्यस्त्रोतांद्वारे घेतलेले कर्मचारी, मानसेवी, तदर्थ कर्मचारी अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना 50 लाख रुपयांचे विमासंरक्षण देण्यात येणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. विमा संरक्षणाची कार्यवाही अंतिम होईपर्यंतच्या कालावधीत कर्तव्यं बजावणाऱ्या संबंधीत कर्मचाऱ्याचा कोरोनानं दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबियांना राज्य शासनाकडून 50 लाख रुपयांचे सानुग्रह अनुदान देण्यात येईल, असं अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी सांगितलं आहे.

अजित पवार यांनी सांगितलं की, कोरोनाच्या सार्वत्रिक साथीमध्ये रुग्णांचं सर्व्हेक्षण, शोध, माग काढणे, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, चाचणी, उपचार, मदतकार्य अशा अनेक जबाबादाऱ्या पार पाडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मनुष्यबळ जोखीम पत्करुन कर्तव्यं बजावत आहे. या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा तसेच त्यांच्या कुटुंबियांच्या भवितव्याबाबत राज्य शासन गंभीर आहे. त्यामुळे आज हा महत्त्वपूर्ण निर्णय जारी करण्यात आला आहे. आरोग्य सेवेच्या कर्मचाऱ्यांना अशा प्रकारच्या केंद्रीय योजनेचा लाभ आधीपासून मिळत आला आहे. आजच्या शासन निर्णयानुसार, कोविडविरुद्धच्या लढ्यात सहभागी असलेले जिल्हा प्रशासन, पोलिस, होमगार्ड, अंगणवाडी कर्मचारी, लेखा व कोषागारे, अन्न व नागरी पुरवठा, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, घरोघरी सर्वेक्षणासाठी नेमलेले अन्य विभागाचे कर्मचारी (रोजंदारी, कंत्राटी, बाह्यसेवेद्वारे घेतलेले, मानसेवी व तदर्थ असे सर्वं कर्मचारी) अशा सर्वं घटकांना 50 लाख रुपयांच्या विमासंरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. (हेही वाचा - देहू आळंदी पायी पालखी सोहळा रद्द; उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि वारकरी प्रतिनिधींच्या बैठकीत निर्णय)

ही योजना विमा कंपनीच्या सहकार्याने राबविण्यात येणार आहे. परंतु, यासंदर्भातील पॅकेज अंतिम होईपर्यंत, अंतरिम निर्णय म्हणून राज्य शासनाच्या माध्यमातून 50 लाखांचे सानुग्रह अनुदान संबंधीताना देण्यात येणार आहे. या संरक्षणाचा लाभ मिळण्यासाठी, संबंधीत कर्मचारी कोरोना संसर्गामुळे रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वी किंवा दुर्दैवाने मृत्यू होण्यापूर्वीच्या चौदा दिवसांच्या कालावधीत कर्तव्यावर हजर असणे व जिल्हाधिकारी किंवा पदनिर्देशित विभागप्रमुखांनी ते प्रमाणित करणे अनिवार्य आहे.

दरम्यान, यापूर्वी लागू केलेल्या किंवा भविष्यात लागू होणाऱ्या योजनेंतर्गत अशा लाभास पात्र ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांना ही योजना लागू असणार नाही. अशाच प्रकारची योजना स्थानिक स्वराज संस्था आणि राज्य शासकीय सार्वजनिक उपक्रमांकडून देखील राबविण्यात येणार आहे. ही योजना सध्या 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत लागू असेल, असं राज्य सरकारने स्पष्ट केलं आहे.