Representative Image (File Photo/ANI)

Maharashtra Coastal Protection: महाराष्ट्रातील किनारपट्टी आणि नदीकाठांचे संरक्षण वाढविण्यासाठी भारत सरकार आणि आशियाई विकास बँक (Asian Development Bank) यांनी 42 दशलक्ष डॉलर्सच्या कर्ज करारावर स्वाक्षऱ्या (India ADB Loan) केल्या आहेत. हवामान बदलाच्या प्रतिकूल परिणामांविरूद्ध स्थानिक समुदाय आणि नैसर्गिक परिसंस्थांची लवचिकता (Climate Resilience) वाढवणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. महाराष्ट्र शाश्वत हवामान-प्रतिरोधक किनारपट्टी संरक्षण आणि व्यवस्थापन (Sustainable Development) प्रकल्पासाठीच्या करारावर भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाच्या संयुक्त सचिव जुही मुखर्जी आणि एडीबीच्या इंडिया रेसिडेंट मिशनच्या कंट्री डायरेक्टर मियो ओका यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या.

किनारपट्टीवरील धूप हाताळण्यासाठी संकरीत उपाय

महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीची पुनर्स्थापना आणि स्थैर्य आणण्यासाठी, किनारपट्टीवरील समुदायांच्या उपजीविकेचे रक्षण करण्यासाठी हा निधी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल यावर मुखर्जी यांनी भर दिला.

मियो ओका यांनी नमूद केले की, "या प्रकल्पात किनारपट्टीची धूप रोखण्यासाठी किनारपट्टीवरील खडक, खडक संरक्षण कार्ये आणि समुद्रकिनारा आणि टीले पोषण यासारख्या निसर्ग-आधारित उपायांचा समावेश आहे. समुद्राच्या पातळीत वाढ आणि हवामानाच्या तीव्र घटनांसारख्या हवामान बदलाच्या परिणामांचा अंदाज लावण्यासाठी ते प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर देखील करते. याव्यतिरिक्त, रिमोट सेन्सिंग उपग्रह प्रतिमांसह वर्धित किनारपट्टी व्यवस्थापन माहिती प्रणाली, राज्यातील किनारपट्टी व्यवस्थापन सुधारेल. असेही ते म्हणाले. (हेही वाचा, UNEP Lifetime Achievement Award 2024: ज्येष्ठ पर्यावरणवादी माधव गाडगीळ यांना UNEP चा जीवनगौरव पुरस्कार)

स्थानिक उद्योग आणि सामुदायिक सहभागाला चालना

हा प्रकल्प पर्यटन आणि मत्स्योद्योगासारख्या प्रमुख उद्योगांवर परिणाम करणाऱ्या आव्हानांचा सामना करेल, ज्यांच्यावर अनेकदा किनारपट्टीची धूप आणि पुराचा गंभीर परिणाम होतो. अर्थ मंत्रालयाने अधोरेखित केले की हा उपक्रम किनारी क्षेत्र व्यवस्थापनामध्ये महिला, युवक आणि असुरक्षित गटांच्या सक्रिय सहभागास प्रोत्साहन देतो आणि त्यांना नैसर्गिक आपत्तींना अधिक चांगल्या प्रकारे तयार होण्यासाठी आणि प्रतिसाद देण्यासाठी सक्षम करतो.

किनारपट्टी व्यवस्थापन नियोजन आणि किनारपट्टी पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन युनिटच्या निर्मितीद्वारे महाराष्ट्र सागरी मंडळाला बळकट करण्यात एडीबी मदत करेल. लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशन, किनारी व्यवस्थापन आणि उपजीविकेच्या विकासामध्ये हितधारकांमध्ये क्षमता वाढवण्यावरही हा प्रकल्प लक्ष केंद्रित करेल. भारतातील शाश्वत विकास आणि हवामानातील लवचिकतेसाठी एडीबीच्या व्यापक वचनबद्धतेचा हा एक भाग आहे, असे या कराराच्या समर्थनार्थ सरकारकडून सांगण्यात आले आहे.