नाशिकमधील लासलगाव बाजार (Nashik Lasalgaon Market) समितीत कांद्याच्या दरात (Onion Price) कमालीची घसरण पाहायला मिळत आहे. गेल्या आठ दिवसांत कांद्याची आवक वाढल्याने लाल कांद्याचा भाव 764 रुपयांनी घसरला आहे. उन्हाळ्यात पिकवल्या जाणाऱ्या नवीन कांद्याच्या दरातही 630 रुपयांनी घसरण झाली आहे. याची दोन कारणे समोर येत आहेत. एक, बाजारात मागणीपेक्षा कांद्याची आवक वाढली आहे. दुसरीकडे रशिया-युक्रेनमध्ये (Russia-Ukrain War) सुरू झालेल्या युद्धामुळे निर्यातीतील अडचणीही समोर येत आहेत. अचानक झालेल्या घसरणीमुळे कांदा उत्पादकांचे 11 कोटी 72 लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. हळूहळू उष्णतेचे प्रमाण वाढत असल्याने मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रात लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यासोबतच उन्हाळ्यात नवीन कांद्याची आवक होत असल्याने मागणीपेक्षा जास्त कांदा बाजारात आला आहे.
26 फेब्रुवारी रोजी बाजारात लाल कांदा 2625 रुपये प्रतिक्विंटल दराने विकला जात होता. शनिवार, 5 मार्चपर्यंत हा भाव 1861 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत खाली आला. म्हणजेच या आठ दिवसांत कांद्याच्या भावात क्विंटलमागे 764 रुपयांची घसरण झाली आहे. तसेच उन्हाळ्यात होणाऱ्या नवीन कांद्याबद्दल बोलायचे झाले तर, त्याचा भाव 2430 रुपये प्रतिक्विंटल होता, तो 5 मार्च, शनिवारपर्यंत 1800 रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत घसरला. म्हणजेच गेल्या आठ दिवसांत लाल कांद्याला 764 रुपये आणि उन्हाळ कांद्याला 630 रुपयांने घसरण झाली. (हे ही वाचा Maharashtra: सांगली जिल्ह्यातील दिघंची हे ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा संकलीत करणारे ठरले देशतील पहिले गाव)
कांद्याचे भाव घसरल्याने भरपुर नुकसान
महाराष्ट्रातील नाशिकच्या लासलगाव बाजार समितीत गेल्या आठ दिवसांत 1 लाख 41 हजार 969 क्विंटल लाल कांद्याची आवक झाली. कांद्याचे दर 764 रुपयांनी घसरल्याने 10 कोटी 84 लाख 64 हजार 316 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. त्याचबरोबर नवीन कांद्याची 2 हजार 552 क्विंटल आवक झाली असून, त्याचे दर 630 रुपयांनी घसरल्याने 16 लाख 7 हजार 760 रुपयांचे नुकसान झाले आहे. नाशिक जिल्ह्यात लासलगावसह 17 कांदा बाजार समित्यांमध्ये 80 ते 100 कोटींचे नुकसान झाले आहे.
खरीप पिकातील लाल कांद्याचा साठाही संपला नसताना नवीन कांद्याची आवक सुरू झाली. त्यामुळे कांद्याचे भाव पूर्णपणे कोसळले. कांदा निर्यातीबाबत शेतकऱ्यांची मागणी आहे की, केंद्राने स्पष्ट आराखडा काढावा, जेणेकरून शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचे नुकसान भरून काढता येईल.