Uddhav Thackeray and Devendra Fadnavis (Photo Credits-Facebook)

महाराष्ट्रात विधानसभेचा कार्यकाळ येत्या 9 नोव्हेंबरला पूर्ण होणार आहे. तत्पूर्वी विधानसभा निवडणूकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर अद्याप सत्तास्थापन झालेली नाही. यावरुन शिवसेना (Shiv Sena)-भाजपमध्ये (BJP) वाद चांगलेच समोर आले आहेत. तर भाजपने ही आम्ही अल्पमताचे सरकार स्थापन करणार नाही. कारण भाजपला माहिती आहे की, जर त्यांनी बहुमताचा आकडा पार न करता सत्ता स्थापन केल्यास शिवसेना राष्ट्रवादी (NCP) किंवा काँग्रेस (Congress) पक्षासोबत जाऊ शकते. मात्र शिवसेनेने भाजपला 50-50 च्या फॉर्म्युल्यानुसार मुख्यमंत्री पद देण्यासाठी मागणी केली आहे. परंतु भाजपकडून यावर कोणतेही अधिकृत मत मांडण्यात आलेले नाही. त्यामुळे आता शिवसेनेकडून ही मागणी धरुन ठेवण्यात आली असून मुख्यमंत्री पदासाठी लेखी स्वरुपात निर्णय हवा असे म्हटले जात आहे.

>>महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन न झाल्यास हे दोन पर्याय

महाराष्ट्रात 25 ऑक्टोबरला विधानसभेचे निकाल जाहीर करण्यात आले. ते निकाल लक्षात घेता पुढील दोन पर्याय सत्ता स्थापनेसाठी उपयोगी ठरतील.

1)  शिवसेना आणि भाजप यांनी त्यांमधील वाद मिटवावे.

2) शिवसेना दुसऱ्या पर्यायाच्या शोधात आणि एनसीपी सोबत गठबंधन करत सरकार स्थापन करु शकते. त्यासाठी काँग्रेस कडून समर्थन मिळणे आवश्यक आहे.

पहिल्या पर्यायाचे सत्यात रुपांतर करण्यासाठी शिवसेनेने मुख्यमंत्री पदाची मागणी पाठी घ्यावी. तसेच भाजपने सुद्धा शिवसेनेला दिलेल्या आश्वासनांचे पाल करत 50-50 फॉर्म्युला वापरावा. असे झाल्यास योग्य तो मार्ग सत्ता स्थापनासाठी निघू शकतो.

>>9 नोव्हेंबर नंतर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी काय करु शकतात?

भाजप आणि शिवसेने मिळून सत्ता स्थापनसाठी वरील दिलेले पर्याय न वापरल्यास 9 नोव्हेंबरला देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागणार आहे. तसेच विधानसभेचा कार्यकाळ सुद्धा संपणार आहे. त्यानंतर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हे फडणवीस यांना कार्यवाहक मुख्यमंत्री करु शकतात. त्याचसोबत सरकार स्थापन करण्यासाठी अन्य पर्यायांचा विचार करु शकतात. त्यामध्ये सर्वात मोठा पक्ष यांना बोलावून त्यांची सत्ता स्थापनाबाबत काय स्थिती आहे हे विचारू शकतात. त्यानंतर अन्य पक्षांना किंवा युती केलेल्या पक्षांना बोलावले जाणार आहे.(राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांच्या भेटीला, महाराष्ट्राचे राजकारण वेगळ्या वळणावर)

हे सर्व केल्यानंतर सुद्धा काही मार्ग न निघाल्यास राज्यपाल त्यांची रिपोर्ट सोपवणार असून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची सिफारिश करु शकतात. दरम्यान 9 नोव्हेंबर नंतर तत्काळ राष्ट्रपती शासन लागू करण्यात येणार आहे. परंतु नियम असे सांगतात की, जेव्हा कोणतेही नवं सरकार स्थापन होत नाही तोपर्यंत नविन विधानसभा अस्तित्वात येऊ शकत नाही. तसेच नवनिर्वाचित आमदार पदाची सुद्धा शपथ घेऊ शकत नाही.