Attorney General Ashutosh Kumbhakon, Governor Bhagat Singh Koshyari | (Photo Credit: Archived, edited, representative images)

महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेचा तिढा दिवसेंदिवस अधिकच जटील होत चालला आहे. विद्यमान सरकारची मुदत संपण्यास काही तासांचा अवधी बाकी राहिला असताना अद्यापही नवे सरकार अस्तित्वात येण्याची कोणतीही शक्यता दृष्टीपथात नाही. शिवसेना-भाजप यांच्यातील सत्तासंघर्षामुळे हा गुंता अधिकच वाढत असताना राज्याचे महाधिवक्ता (Attorney General) आशुतोष कुंभकोणी ( Ashutosh Kumbhakon) राज्यपाल भगत सिंह कोश्या (Bhagat Singh Koshyari) यांच्या भेटीला निघाल्याचे वृत्त आहे. या वृत्तामुळे महाराष्ट्र राष्ट्रपती राजवट (President's rule) लागू होण्याच्या दिशेने निघाला आहे काय? अशी चर्चा सुरु झाली आहे.

महाधिवक्ता हा राज्याचा घटनात्मक आणि कायदेशीर सल्लागार असतो. राज्यातील सर्वात ज्येष्ठ सरकारी वकिलास महाधिवक्ता म्हणून संबोधले जाते. महाधिवक्त्याची नियुक्ती ही राज्यपालांच्या कार्यकक्षेत येते. राज्यघटनेच्या कलम 165 मधील अनुच्छेदानुसार राज्यपाल महाधिवक्त्याची नियुक्ती करतात. अनुभवी आणि लायक वकिलासच महाधिवक्ता म्हणून नेमण्यात येते. (हेही वाचा, Maharashtra Government Formation: पुढील 48 तासात हे असू शकतात सरकार स्थापनेचे 5 फॉर्म्युले; वाचा सविस्तर)

आशुतोष कुंभकोणी हे सध्याचे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता आहेत. उच्च न्यायालयात 10 वर्षे वकिली किंवा राज्यात 10 वर्षे न्यायिक अधिकाराचा अनुभव ही पात्रता महाधिवक्ता या पदासाठी गृहित धरली जाते. महाधिवक्ता हे पूर्णपणे राज्यपालांच्या मर्जीतील पद आहे. राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंतच महाधिवक्ता हे पदावर राहू शकतात.