Maharashtra Government Formation: पुढील 48 तासात हे असू शकतात सरकार स्थापनेचे 5 फॉर्म्युले; वाचा सविस्तर
Maharashtra Vidhan Sabha Election Results 2019 Live News Update | (Photo Credits-File Image)

महाराष्ट्र राज्यात २०१४ साली स्थापन झालेलं सध्याच्या सरकारची शेवटची तारीख 9 नोव्हेंबर रोजी आहे. तसेच नवं सरकार स्थापन कार्यासाठीच्या निवडणुकांचा निकाल लागून आता २ आठवडे उलटून गेले असले तरी कोणत्याही पक्षाकडून सरकार स्थाहपनेची अधिकृत घोषणा झालेली नाही. शिवसेना आणि भाजप यांच्या महायुतीचं सरकार सहज स्थापन होऊ शकतं पण तरीही दोन्ही पक्षांमधील मतभेदांमुळे तसे होऊ शकलेले नाही. शिवसेना सध्या किंग मेकरच्या भूमिकेत असल्याने राज्यात सत्ता स्थापनेचे कोणते 5 पर्याय असू शकतात हे पाहूया.

1- शिवसेना आणि भाजपमधील कोंडी सोडवायला कोणी तरी पुढाकार घेणे सध्या महत्त्वाचे आहे. त्या दृष्टीने सुधीर मुनगंटीवार आणि चंद्रकांत पाटील हे पाऊलं उचलताना दिसत आहेत. त्यांनी उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेत मतभेद सोडवायला हवेत. असं झाल्यास महायुतीचं स्थिर सरकार महाराष्ट्राला मिळू शकतं.

2- भाजपच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेस नेत्यांच्या भेटी घेतल्या. त्यामुळे भाजप आणि काँग्रेस यांची तर एकी होणार नाही ना, असा सवाल सध्या राजकीय वर्तुळात फिरत आहे. परंतु, हे होण्याची शक्यता तशी फार कमी आहे. कारण भाजप आणि काँग्रेस हे केंद्रात कट्टर विरोधी पक्ष आहेत.

3- शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षांना सोबत घेऊन सरकार बनवू शकते. परंतु त्यासाठी शिवसेनेला प्रचंड मोठी किंमत मोजावी लागेल. शिवसेनेला केंद्रात भाजपसोबत हातमिळवणी करता येणार नाही. कारण तशी अट काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीची नक्कीच असू शकते. त्यामुळे हा खडतर पर्याय शिवसेना खरंच निवडेल का हे बघणं महत्त्वाचं ठरेल.

4- 145 चा आकडा न गाठता सरकार बनवता येऊ शकते. परंतु विधानसभेत जर कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करायचे असेल तर इतर पक्षांनी सभेतील मतदानाच्या दिवशी गैरहजर राहणं महत्त्वाचं आहे. मग समजा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील आमदार विधानसभेत त्या दिवशी गैरहजर राहिले तर मतदारांची संख्या होते 195. असं झाल्यास भाजपला फक्त त्याची अर्ध्याहून एक जास्त म्हणजेच 98 आकडा गाठायचा आहे जो त्यांना सहज शक्य आहे.

महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री पदासाठी शिवसेना पक्ष का अडून बसलाय?

5- शेवटचा उपाय म्हणजे कोणत्याच पक्षाने सरकार स्थापन केले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते. याचा अर्थ राज्यातील सर्व निर्णय हे केंद्राच्या हातात जातील.