Traffic Police (PC - wikimedia commons)

जर तुमच्याही घरी अल्पवयीन मुले (Minor Children) असतील आणि ती दुचाकी किंवा कार चालवत असतील तर अशा मुलांच्या पालकांनो सावध व्हा. अल्पवयीन मुलांनी वाहन चालवताना होणारे रस्ते अपघात आणि मृत्यूचे दर चिंताजनक आहेत. ही गोष्ट रोखण्यासाठी एक सक्रिय पाऊल म्हणून, महाराष्ट्र राज्य परिवहन विभागाने अशा मुलांच्या पालकांसाठी कठोर दंड आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्याचे परिवहन आयुक्त, विवेक भीमनवार यांनी 16 जून रोजी अधिसूचना जारी करून सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी आणि उप प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना अनधिकृत चालकांवर कारवाई करण्यासाठी आणि मोटार वाहन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रयत्न तीव्र करण्याचे निर्देश दिले.

मोटार वाहन कायद्यानुसार, ज्या पालकांची अल्पवयीन मुले परवान्याशिवाय वाहन चालवताना पकडली जातील, त्यांना 25,000 रुपये इतका मोठा दंड ठोठावला जाईल आणि त्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवासही होऊ शकतो. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आता राज्य परिवहन विभागाने मोटार वाहन कायद्यातील ही तरतूद कठोरपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विभागाने केवळ पालकांवरच मोठा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला नाही, तर अशा अल्पवयीन वाहनचालकांना ते 25 वर्षांचे होईपर्यंत वाहन चालविण्याचा परवाना घेण्यास मनाई केली जाईल.

मोटार वाहन कायद्यानुसार 18 वर्षांखालील व्यक्तींना कोणत्याही सार्वजनिक परिसरात मोटार वाहन चालवण्याची परवानगी नाही. मात्र 16 वर्षे वयापेक्षा जास्त मुलांना 50 सीसी पेक्षा जास्त नसलेल्या इंजिन क्षमतेसह मोटरसायकल चालविण्यास परवानगी आहे. अधिसूचनेत राज्य परिवहन आयुक्तांनी अल्पवयीन वाहन चालविण्याशी संबंधित विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रकांची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यभरातील दुचाकी चालकांसाठी रस्ता सुरक्षा आणि कायदेशीर तरतुदींवर विशेष लक्ष केंद्रित करून मोटार वाहन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे अधिसूचनेचे उद्दिष्ट आहे. (हेही वाचा: Mumbai Pune Expressway Accident: बोर घाटात वाहनांचा अपघात, एक ठार, दोघे जखमी)

दरम्यान, रस्ते अपघातांमुळे महाराष्ट्रात दरवर्षी अंदाजे 15,000 लोकांचे प्राण जातात, जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2022 या कालावधीत झालेल्या अपघातांपैकी निम्म्याहून अधिक अपघात दुचाकी चालकांचे होते, ज्यामध्ये 7,700 लोकांचा मृत्यू झाला. आता प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना दुचाकी चालकांसाठी कायद्यातील तरतुदींच्या अंमलबजावणीला प्राधान्य देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.