National Health Mission: देवेंद्र फडणवीस यांचे आरोप आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी फेटाळे, म्हणाले 'चौकशीचे आदेश आगोदरच दिलेत'

राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope ) यांनी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी केलेला आरोप फेटाळून लावला आहे. केंद्र सरकारकडून निधी पुरविण्यात येणाऱ्या परंतू अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारकडे असलेल्या राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (National Health Mission) योजनेत आर्थिक गैरव्यवहार सुरु असल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. फडणवीस यांनी केलेला आरोप वस्तुस्थितीला धरुन नाही. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी सेवेत सामावून घेण्यासाठी रक्कम गोळा करण्यात येत असल्याची माहिती गेल्याच महिन्यात मिळाली होती. त्यानंतर पोलीस अधीक्षक (SP) शैलेश बलकवडे यांना संबंधित प्रकाराची चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते.

दरम्यान, आरोग्य विभागात कोणत्याही स्वरुपातला भ्रष्टाचार खपवून घेतला जाणार नाही. जर कोणी असे करत असेल तर संबंधितांनी हा इशारा समजून घ्यावा. तसेच, कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही अमीश, अफवा आदींना बळी पडू नये असे अवाहनही राजेश टोपे यांनी केले आहे.

पुढे बोलताना राजेश टोपे यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय आरोग्य मिशन योजनेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामवून घेण्याबाबत तत्कालीन सरकारनेच एका मंत्रिगटाची नियुक्ती केली होती. या मंत्रिगटाचे अध्यक्षपत सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे होते. या मंत्रिगटानेच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबतची शिफारस केली होती. त्याबाबतची कार्यवाही तत्कालीन सरकारच्या काळातच सुरु झाली होती, असेही राजेश टोपे यांनी या वेळी सांगितले. (हेही वाचा, National Health Mission: राष्ट्रीय आरोग्य मिशन 400 कोटींचा गैरव्यहार; देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र)

फडणवीस यांचा आरोप काय होता?

केंद्र सरकारच्या निधीतून परंतू, राज्य सरकारमार्फत राष्ट्रीय आरोग्य मिशन ही योजना चालवली जाते. त्यामुंळे या योजनेंतर्गत उमेदवारांच्या नियुक्त्यांची प्रक्रिया ही राज्य सरकारमार्फत होते. या योजनेत कंत्राटी तत्वावर काम करणाऱ्यांना सेवेत कायम नियुक्त्या देण्यासंदर्भात काही मंत्र्यांकडून विधाने करण्यात आली. त्यानंतर कायमस्वरुपी नियुक्त्यांसाठी संपूर्ण राज्यात आर्थिक देवाणघेवाणीला प्रचंड वेग आला आहे. यासंदर्भात दूरद्धनी संवादाच्या तीन ऑडिओ क्लिप माझ्याकडे प्राप्त झाल्या आहेत. त्या या पत्रासोबत जोडत आहे.

ऑडिओ क्लिपचा हवाला देत देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, राज्यात सुमारे 20 हजार असे उमेदवार असून, त्यांना सेवेत कायम करण्यासाठी त्यांच्याकडून 1 ते 2.5 लाख रुपये गोळा केले जात आहेत. यासाठी सुमारे 300 ते 400 कोटी रुपयांची चौकशी करणे गरजेचे आहे. सेवेत कायम करण्यासाठी सुमारे 400 कोटी रुपयांची उलाढाल महाराष्ट्रात होत असेल तर ते अतीशय गंभीर आहे.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 29, 2020 01:47 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).