QuickLY
Socially
कोणत्याही देशासाठी प्रत्येक वयोगट हा महत्त्वाचा असतो. ज्यामध्ये साधारण तीन भाग पडतात. बाल, तरुण आणि ज्येष्ठ किंवा वृद्ध. या तिन्ही घटकांतील समस्त स्त्री-पुरुषांसाठी त्या त्या देशातील सरकार नावाची यंत्रणा विविध योजना ( Government Schemes for Senior Citizens) राबवत असते. सहाजिकच भारतातही अशा योजना राबविल्या जातात. भारत हे संघराज्य असल्याने येथे राज्य आणि केंद्र अशी दोन सरकारे असतात. ही दोन्ही सरकारे आपापल्या पातळीवर विविध सरकारी योजना राबवत असतात. महाराष्ट्र सरकारही ज्येष्ठ नागरिकांसाठी (Senior Citizens) विविध योजना राबवते. येथे राज्य आणि केंद्र सरकारकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारी योजना कोणत्या? याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.
ज्येष्ठांसाठी सरकारी योजना
भारताला संस्कृतीचा प्राचीन वारसा लाभला आहे. या वारशाचा इतिहास पाहता ज्येष्ठांना मोठा मान दिला जातो. त्यांचा अनुभव, ज्ञान आणि मार्गदर्शन वर्तमानकालीन तरुण आणि पुढच्या पिढीस महत्त्वाचे असते. अशा वेळी वयपरत्वे येणाऱ्या शारीरिक आणि बौद्धिक मर्यादा पाहता त्यांचा योग्य तो सन्मान राखणे महत्त्वाचे ठरते. अशा वेळी राज्य सरकार मग विविध योजना तयार करुन त्यांचा लाभ ज्येष्ठाना उपलब्ध करुन देते. जेष्ठांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या सरकारी योजना खालील प्रमाणे:
- वृद्धाश्रम' योजना
- 60 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना ओळखपत्र
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बस भाड्यात (राज्य परिवहन महामंडळ) सवलत
- संजय गांधी निराधार अनुदान योजना
- श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाईन
सरकार नावाची यंत्रणा ही लोककल्याणकारी राज्यासाठीच
लोकशाही देशामध्ये सरकार नावाची यंत्रणा ही लोककल्याणकारी राज्यासाठीच स्थापन झालेली असते. सहाजिकच या यंत्रणेने निर्णय घ्यावेत आणि प्रशासनाच्या माध्यमातून या निर्णयांचे पालन काटेकोरपणे होते आहे किंवा नाही ते पाहावे. तसेच, सर्वांगिन विकासासाठी लोकाभिमूक योजना आणून त्या राबवाव्या, असे अपेक्षीत असते. त्यामुळे राज्य सरकार असो किंवा केंद्र सरकार, दोन्ही सरकारे आपापल्या पातळीवर या योजना राबवत असतात. बहुतांश वेळा या योजना ना नफा ना तोटा याच पातळीवर चालवल्या जातात.
दरम्यान, सरकार नावाची यंत्रणा लोकाभिमूक काम करताना विविध योजना राबवत असतील तरी अनेकदा त्यात राजकीय उद्देश डोळ्यासमोर ठेवला जातो. ज्यामुळे नागरिकांना अनावश्यक लाभ मिळतो त्यातून सत्ताधारी पक्षास पुन्हा एकदा सत्तेत येण्याचा वाट मोकळी होऊ शकते. मात्र, त्यातून सरकारी तिजोरीवर मोठा परिणाम होतो. इतकेच नव्हे तर तिजोरीवर पडलेला भार अप्रत्यक्षरित्या नागरिकांनाच सहन करावा लागतो. त्यामुळे राज्य किंवा केंद्र सरकार अनावश्यक योजना तर राबवत नाहीत, यासाठी नागरिकांना सदैव्य जागृत राहावे लागते.
