QuickLY
Socially
महाराष्ट्रात यंदा उन्हाच्या झळांनी थैमान घालून अनेक ठिकाणी दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण केली होती. आताही जरी पावसाचे आगमन झाले असले तरी यंदा सरासरी कमी पाऊस होईल अशी शक्यता हवामान खात्याकडून वर्तवली जात आहे. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळयात पर्जन्यवाढीचा प्रयत्न करण्यासाठी सरकारकडून कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्याचे ठरवण्यात आले होते.या प्रयोगासाठी सरकारतर्फे एक दोन नव्हे तर तब्बल 30 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार आहे. हा कृत्रिम पावसाचा प्रयोग ऑगस्ट महिन्यात उत्तर महाराष्ट्रात तसेच मराठवाडा (Marathwada) व विदर्भ (Vidarbh) विभागात करण्यात येणार आहे.
राज्यात जलसंवर्धनासाठी विविध प्रकल्प राबविण्यात येत आहेत. मात्र मूळ भूगर्भातील व जलाशयातील पाण्याच्या साठय़ात वाढ व्हावी, यासाठी पावसाचे पाणी उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाऊस पाडण्यासाठी उपलब्ध तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे ठरवले आहे. राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या योजनेला 29 मे 2019 रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महसूल विभागाने सोमवारी याबाबत आदेश काढला आहे. हा प्रयोग तीन महिन्यांसाठी किंवा हवामान खात्याने मान्सून निघून गेल्याचे जाहीर केल्याच्या तारखेपर्यंत, यापैकी जे उशिरा होईल, त्या कालावधीपर्यंत केला जाणार आहे. जून जुलै दरम्यान होणाऱ्या पावसाचा अंदाज घेऊन हा उपक्रम राबवला जाईल अशी माहिती मदत आणि पुनर्वसन विभागावंगे मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी टाइम्सशी बोलताना दिली होती. महाराष्ट्र: दुष्काळग्रस्त धरण भागात कृत्रिम पाऊस पाडणार; राज्यमंत्रिमंडळात निर्णय
2014 मध्ये भाजपा सरकारतर्फे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करण्यासाठी मराठवाडा प्रांतात 27 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. यासाठी तब्बल 47 विमानांच्या मदतीने 1,300 मिलीमीटर पाऊस या विभागात पाडण्यात आला होता. याशिवाय कर्नाटक प्रांतात देखील अशा प्रकारे कृत्रिम पावसाच्या प्रयोगाला मोठं यश मिळालं होत. त्यामुळे यंदा देखील याचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.
