Textile industry | Representational Image | (Photo Credits: ANI)

खादी (Khadi) आणि ग्रामोद्योग आयोगाने (KVIC) मुंबईतील 68 वर्षे जुन्या आणि प्रसिद्ध 'खादी एम्पोरियम'चे (Khadi Emporium) 'खादी' प्रमाणपत्र रद्द केले आणि यापुढे खादी उत्पादनांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे, असे एका अधिकाऱ्याने शनिवारी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसजवळील प्राइम परिसर, डॉ डी एन रोडवरील मेट्रोपॉलिटन इन्शुरन्स हाऊस या हेरिटेज इमारतीतील खादी एम्पोरियममधून बनावट आणि खादी नसलेली उत्पादने विकली जात असल्याचे KVIC ला आढळून आल्याने ही कारवाई करण्यात आली.

खादी आणि ग्रामोद्योग आयोगाने अलिकडच्या वर्षांत बनावट/खादी नसलेल्या उत्पादनांच्या विक्रीविरुद्ध कडक धोरण अवलंबले आहे. खादी एम्पोरियम अस्सल खादी उत्पादनांच्या मिषाने,  खादी नसलेल्या उत्पादनांची विक्री करत असल्याचे आयोगाला आढळल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. नियमित तपासणी दरम्यान, आयोगाच्या  अधिकार्‍यांनी एम्पोरियममधून  गोळा केलेल्या नमुन्यांमध्ये ही उत्पादने खादी नसल्याचे आढळून आले.

आयोगाने जारी केलेल्या ‘खादी प्रमाणपत्र’ आणि ‘खादी प्रमाणचिन्ह प्रमाणपत्र’च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आयोगाने मुंबई खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशनला कायदेशीर नोटीस जारी केली. नोंदणी रद्द केल्यामुळे, खादी एम्पोरियमला अस्सल खादी विक्री केंद्र म्हणून मान्यता राहणार नाही आणि यापुढे एम्पोरियममध्ये खादी उत्पादने विकण्याची परवानगीही नसेल. विश्वासार्हतेचा भंग केल्याबद्दल आणि खादी ब्रँडची विश्वासार्हता आणि लोकप्रियता यांचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर जनतेची फसवणूक केल्याबद्दल मुंबई खादी अँड व्हिलेज इंडस्ट्रीज असोसिएशनविरुद्ध (MKVIA)  कायदेशीर कारवाईचा विचार आयोग करत आहे.

एम्पोरियममधून फक्त ‘अस्सल खादी उत्पादनेच’ विकण्याच्या सक्त अटीवर  आयोगाने 1954 मध्ये खादी एम्पोरियमचे संचालन आणि व्यवस्थापन MKVIA या नोंदणीकृत खादी संस्थेकडे सोपवले होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये आयोगाने ‘खादी इंडिया’ या आपल्या ब्रँड नावाचा गैरवापर आणि ट्रेडमार्कच्या उल्लंघनाविरुद्ध कठोर कारवाई केली आहे. आयोगाने आत्तापर्यंत 1200 हून अधिक व्यक्ती आणि कंपन्यांना ‘खादी’ या ब्रँड नावाचा गैरवापर केल्याबद्दल आणि ‘खादीच्या’ नावाखाली  बिगर खादी उत्पादने विकल्याबद्दल कायदेशीर नोटीस बजावल्या आहेत. यात किरकोळ ब्रँड फॅबइंडियाचा समावेश असून, आयोगाने फॅबइंडियाकडून 500 कोटी रुपयांच्या नुकसानीची मागणी केली असून, हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.

गेल्या वर्षी, आयोगाने अमॅझॉन, फ्लिपकार्ट आणि स्नॅपडील या ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्सना, खादी नसलेली उत्पादने ‘खादी’ म्हणून विकणाऱ्या 140 वेब लिंक्स काढून टाकण्यास भाग पाडले होते. अशा अनेक प्रकरणांमध्ये,  उल्लंघन करणार्‍यांविरुद्ध आयोगाने न्यायालयात दाद मागितली असून ‘खादी’ या ब्रँड नावाचा गैरवापर करण्यास रोखणारे आदेश प्राप्त केले आहेत. परिणामी, अनेक उल्लंघनकर्त्यांनी माफी मागितली आणि भविष्यात ‘खादी’ या ब्रँड नावाचा वापर न करण्याची हमी दिली.