Enforcement Directorate | (File Image)

अंमलबजावणी संचालनालयाने () नागपूर स्थित उद्योगपती मनोज जयस्वाल (Manoj Jayaswal), त्यांची वीज कंपनी कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड (Corporate Power Limited) आणि त्याच्या प्रमुख प्रवर्तकांची 503.16 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. मालमत्ता जप्ती हा अनेक वित्तीय संस्थांचा समावेश असलेल्या मोठ्या प्रमाणावरील बँक फसवणुकीच्या (Bank Fraud) प्रकरणाच्या चालू तपासाचा एक भाग आहे. जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड आणि आंध्र प्रदेशातील मालमत्ता, इमारती, बँक खाती, म्युच्युअल फंड आणि समभागांचा समावेश आहे. ईडीचा तपास कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेड आणि त्याचे संचालक-मनोज जयस्वाल, अभिजीत जयस्वाल आणि अभिषेक जयस्वाल यांच्या भोवती केंद्रित आहे, ज्यांच्यावर कुटुंबातील सदस्य आणि सहकाऱ्यांच्या नावे बनावट कंपन्या आणि प्रॉक्सी वापरून मालमत्ता संपादनाची गुंतागुंतीची योजना आखल्याचा आरोप आहे.

गुन्हेगारी कट, फसवणूक आणि बनावटगिरीचा आरोप

कॉर्पोरेट पॉवर लिमिटेडच्या संचालकांवर गुन्हेगारी कट, बँक फसवणूक आणि बनावटगिरीचा आरोप करत युनियन बँक ऑफ इंडियाने दाखल केलेल्या तक्रारीनंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सी. बी. आय.) दाखल केलेल्या एफ. आय. आर. च्या आधारे हा तपास सुरू करण्यात आला आहे. सी. बी. आय. च्या म्हणण्यानुसार, आरोपींनी मोठ्या प्रमाणात बँक कर्ज मिळवण्यासाठी प्रकल्प खर्चाचे विवरण वाढवले आणि त्यानंतर निधीचा गैरवापर केला. व्याजासह एकूण 11,379 कोटी रुपयांचे कथित चुकीचे नुकसान झाले असून बँकांचे एकूण 4,037 कोटी रुपयांचे थेट नुकसान झाले आहे. (हेही वाचा, Tamannaah Bhatia ईडीच्या रडारवर, महादेव बॅटिंग ॲप प्रकरणात अडचणी वाढल्या)

राज्याबाहेरील मालमत्तांवरही कारवाई

  • यापूर्वीच्या तपासात, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी नागपूर, कोलकाता आणि विशाखापट्टणम येथे छापे टाकले, परिणामी कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आणि गुन्ह्याच्या कथित उत्पन्नाशी संबंधित मालमत्ता जप्त करण्यात आली. या छाप्यांमध्ये अधिकाऱ्यांनी 223.33 कोटी रुपयांचे सूचीबद्ध समभाग, म्युच्युअल फंड, मुदत ठेवी आणि बँक शिल्लक जप्त केली. याशिवाय 55.85 लाख रुपयांची रोकडही जप्त करण्यात आली आहे.

  • ईडीने आर्थिक अनियमिततांवर कडक कारवाई करत असताना, एजन्सीच्या कृती सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि भारतीय आर्थिक परिसंस्थेवर परिणाम करणाऱ्या मोठ्या प्रमाणावरील बँक घोटाळे आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्याच्या त्याच्या वचनबद्धतेवर प्रकाश टाकतात.

अंमलबजावणी संचालनालय (ED) ही भारत सरकारच्या अंतर्गत कायद्याची अंमलबजावणी आणि आर्थिक गुप्तचर संस्था आहे. हे वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागाच्या अंतर्गत कार्यरत आहे आणि त्याची स्थापना 1 मे 19561 रोजी झाली.