सध्या संपूर्ण जग कोरोना विषाणूशी (Coronavirus) लढा देत असताना अशा फार कमी महत्वाच्या गोष्टी आहेत, ज्यामुळे तुम्ही स्वतःचे रक्षण करू शकता. अजून या विषाणूवर लस निघाली नाही, त्यामुळे मास्कचा (Mask) नियमित वापर करणे अतिशय महत्वाचे ठरते. जेव्हा कोरोना विषाणूने देशात शिरकाव केला होता तेव्हा एन 95 (N 95) मास्कची किंमत 250 ते 400 रुपयांपर्यंत होती. मात्र सर्वसामान्य लोकांना मास्क विकत घेणे परवडावे म्हणून महाराष्ट्र सरकार प्रयत्न करीत आले आहे. आता राज्यात आता एन 95 मास्क 19 ते 49 रुपयांपर्यंत तर, दुपदरी आणि तिनपदरी मास्क 3 ते 4 रुपयांना मिळणार आहे. आज याबाबत राज्य शासनाने शासन निर्णय जाहीर केल्याची माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली.
कोरोना नियंत्रणासाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या मास्कची किंमत निश्चित करून तो योग्य किंमतीत मिळण्यासाठी पुढाकार घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रेसर. आता एन ९५ मास्क १९ ते ४९ रुपये तर दुपदरी व तिनपदरी मास्क ३ ते ४ रुपयांना मिळणार. शासन निर्णय जाहीर-आरोग्यमंत्री @rajeshtope11 pic.twitter.com/GQ7ekWwHUy
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) October 20, 2020
कोरोना साथ आटोक्यात आणण्यासाठी महत्त्वाचा घटक असलेल्या मास्कची किंमत निश्चित करून, योग्य त्या किंमतीत नागरिकांना मास्क मिळावा यासाठी पुढाकार घेणारे राज्य म्हणून महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरले आहे. विविध दर्जाच्या मास्कची विहित केलेली अधिकतम विक्री मुल्य मर्यादा ही साथरोग कायदा अंमलात असेपर्यंत लागू राहणार आहे. कोरोना प्रतिबंधासाठी राज्य शासन नागरीकांना मास्क आणि सॅनिटायजरचा वापर करण्याचे आवाहन करीत आहे. शिवाय मास्क न वापरणाऱ्यावर दंडात्मक कारवाई देखील करीत आहे. त्यामुळे मास्कच्या किमती सामान्यांना परवडणाऱ्या हव्यात यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी मान्यता दिली.
हॅण्ड सॅनिटायझर व मास्क यांच्या किमतीत प्रचंड प्रमाणात वाढ झाल्याने त्याचा भुर्दंड सर्वसामान्य जनतेला भोगावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यानुसार सॅनिटायझर व मास्कचे दर निश्चित करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने दर निश्चित करण्यापूर्वी उत्पादक कंपन्यांशी चर्चा केली. राज्यातील सर्व मास्क उत्पादक कंपन्या/वितरक/किरकोळ विक्रेते यांनी मास्कचा दर्जा व त्याची निर्धारित कमाल विक्री किंमत दर्शनी भागावर लावणे आवश्यक राहील.
या प्रकरणी काही तक्रार उद्भवल्यास, राज्य स्तरावर आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन व जिल्हा स्तरावर, जिल्हाधिकारी हे तक्रार निवारणासाठी सक्षम प्राधिकारी असतील.