QuickLY
Socially
New National Education Policy: केंद्राने नुकत्याच घोषित केलेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने राज्यातील सर्व विभागांतील शिक्षण तज्ञांचा आणि अभ्यासकांचा समावेश असलेली समिती नेमून या धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात व्यवस्थित विचार विनिमय करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दिले आहेत. वर्षा निवासस्थानी पार पडलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणासंदर्भातील बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत, मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई, पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू सहभागी झाले होते. दरम्यान, यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले की, या नव्या धोरणात अनेक नव्या संकल्पना आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारला कायद्यातही अनेक बदल करावे लागतील. काही आवश्यक आणि अनिवार्य बदल स्वीकारावेचं लागतील. जे बदल स्वीकारले जाऊ शकत नाही किंवा त्यात काही अडचणी आहेत, त्याबाबतही विचार करावा लागेल.
यादृष्टीने या धोरणाची सध्या केवळ घोषणा करण्यात आली आहे. आपण राज्यभरातील सर्व विभागांचे प्रतिनिधित्व असलेला तज्ञ व संशोधक, अभ्यासक यांचा गट स्थापन करून या धोरणाच्या संदर्भात विचार करणे योग्य ठरेल. यामध्ये तंत्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण तसेच मातृभाषेतून शिक्षण, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण, विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण होईल. तसेच ते जास्तीत जास्त प्रश्न विचारू शकतील असा प्रस्तावित शैक्षणिक ढांचा यावर सखोल चर्चा करता येईल. यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना खऱ्या अर्थाने लाभ आणि एकूणचं शिक्षण क्षेत्रात आमुलाग्र बदल घडू शकतील का? ते पाहण्याची गरज आहे, असे ठाकरे म्हणाले. (हेही वाचा - Swachh Survekshan 2020: स्वच्छ भारत अभियानाच्या राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये महाराष्ट्राची घोडदौड कायम - नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे)
कोरोना संकटामुळे सध्या सर्वचं क्षेत्रांना फटका बसला आहे. शिक्षण क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. राज्यात काहीही झाले तरी 100 टक्के विद्यार्थ्यापर्यंत ऑनलाईन, ऑफलाईन व जसे शक्य होईल तसे शिक्षण मिळालेचं पाहिजे. शिक्षण विभागाने यातील सर्व उणीवा, अडथळे दूर करावे, शिक्षकांची उपस्थिती कशी आहे ते तपासावे. विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्षात काय अडचणी येत आहेत, त्या तत्काळ पहाव्यात. दरवर्षी जूनपासून शैक्षणिक वर्ष सुरु होते. मात्र सध्याचा काळ पाहता जानेवारी ते डिसेंबर असे शैक्षणिक वर्ष सुरु करता येते का? त्याबाबत केंद्राशी विचारविनिमय करण्याची सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीदेखील यावर आपले विचार मांडले.
गेल्या 3 महिन्यांपासून राज्यात शिक्षणाला सुरुवात झाली आहे. याबाबत शिक्षण विभाग ऑक्टोबरपर्यंत एकूणच बदललेल्या स्थितीत विद्यार्थी, शिक्षक यांना दिल्या जाणाऱ्या ऑनलाईन, ऑफलाईन शिक्षणाच्या फलश्रुतींचा आढावा घेणार आहे, असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यावेळी सांगितले. भविष्यात दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तरी प्रत्यक्ष शाळा काही प्रमाणात सुरु करता येतील का? यावरदेखील बैठकीत चर्चा झाली.
