CM Uddhav Thackeray Writes to PM Narendra Modi: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र; कोरोना महामारीला नैसर्गिक आपत्ती घोषित करण्याची मागणी
मागील वर्षी संपूर्ण देशातील लॉकडाऊन आणि त्यानंतरच्या कोरोनामुळे व्यवसायाचे नुकसान झाल्याने, या लोकांना उपासमार आणि आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. हे पैसे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीद्वारे देण्यात यावे. मदत निधीचा पहिला हप्ता राज्य सरकारला लवकर देण्यात यावा
कोरोना विषाणू (Coronavirus) साथीच्या आजाराने ग्रासलेल्या महाराष्ट्रातील जनतेला दिलासा देण्यासाठी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये सीएम ठाकरे म्हणाले आहेत की, यावेळी कोरोनाची लाट अत्यंत धोकादायक आहे, अशा परिस्थितीत जनतेला दिलासा देण्यासाठी दोन्ही सरकारांना एकत्रित अनेक पावले उचलावी लागतील. याआधी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जेव्हा जनतेशी संवाद साधला होता तेव्हा त्यांनी आपण पंतप्रधानांना असे एक पत्र लिहिणार असल्याचे सांगितले होते. या पत्रामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी काही महत्वाच्या मागण्या केल्या आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी लिहिले आहे की, राज्यात कोरोनामुळे खालावत चाललेली परिस्थिती लक्षात घेता लघु व मध्यमवर्गीय करदात्यांना मार्च, एप्रिल आणि मेचा जीएसटी रिटर्न भरण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत वाढवून देण्यात यावी. सीएम ठाकरे पुढे म्हणाले की, कोरोना साथीच्या आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यात मिनी लॉकडाउन लागू करण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीत राज्यातील वंचित घटकांना दिलासा देण्यासाठी कोरोना महामारीला ‘नैसर्गिक आपत्ती’ घोषित केले पाहिजे. तसेच राज्य सरकारला प्रत्येक प्रौढ व्यक्तीसाठी दररोज 100 रुपये आणि मुलांसाठी दररोज 60 रुपये निधी देण्यासाठी परवानगी मिळावी. अन्त्योदय अन्न योजना व प्रायोरिटी हाउस होल्ड स्कीम्स अंतर्गत रेशनकार्डमध्ये नोंदणी केलेल्यांना हे पैसे दिले जातील.
Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray writes to Prime Minister Narendra Modi suggesting various measures to be undertaken in view of the #COVID19 pandemic. pic.twitter.com/maXtfDdlR6
— ANI (@ANI) April 15, 2021
मागील वर्षी संपूर्ण देशातील लॉकडाऊन आणि त्यानंतरच्या कोरोनामुळे व्यवसायाचे नुकसान झाल्याने, या लोकांना उपासमार आणि आर्थिक विवंचनेचा सामना करावा लागत आहे. हे पैसे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीद्वारे देण्यात यावे. मदत निधीचा पहिला हप्ता राज्य सरकारला लवकर देण्यात यावा, जेणेकरून ही मदत बाधित लोकांपर्यंत लवकर पोहोचू शकेल. एसडीआरएफ फंडात केंद्र सरकार 75 टक्के निधी पुरवतो, तर उर्वरित 25 टक्के महाराष्ट्र शासन देते. (हेही वाचा: रेमडेसीवीर इंजेक्शन मिळत नसल्याने कोविड 19 रूग्णांच्या नातेवाईकांचे आंदोलन; येत्या 4-5 दिवसांत परिस्थिती सुधारण्याची अतिरिक्त जिल्हाधिकार्यांनी व्यक्त केली आशा)
मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की, राज्यातील अनेक लहान-मोठ्या उद्योजकांनी व्यवसायाच्या संदर्भात बँकांकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. आता कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे त्यांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे आणि त्यांची कर्जाचा हप्ता भरण्याची स्थिती नाही. अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारनेबँकांना आदेश जरी करावा की, त्यांनी पहिल्या तिमाहीत हप्ता वसुली तहकूब करावी आणि या कालावधीतील व्याज पूर्णपणे माफ करावे. यामुळे, संकटातून मुक्त झाल्यानंतर लोक पुन्हा संपूर्ण कर्ज परत करू शकतील.
(The above story first appeared on LatestLY on Apr 15, 2021 06:06 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).
