कोर्ट । ANI

Muslim Marriage Laws: अल्जेरियाच्या महिलेसोबत तिसरे लग्न करण्याचा मुस्लिम पुरुषाचा (Muslim Man's Third Marriage) अर्ज फेटाळल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High ) ठाणे महानगरपालिकेच्या विवाह निबंधकाला (Thane Marriage Registration) फटकारले आहे. न्यायालयाने नकार आदेश रद्द केला आणि निबंधकाला एका आठवड्याच्या आत विवाहाची नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले, पालन न केल्यास अवमान कारवाईचा इशारा दिला. न्यायमूर्ती बर्गेस कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी पुढे असे, म्हटले की, "जर आमच्या निर्देशांचे पालन झाले नाही, तर आम्ही या निबंधकाला न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल अटक करणयास मागेपुढे पाहणार नाही.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

याचिकाकर्त्या व्यक्तीने आणि त्याच्या तिसऱ्या पत्नीने फेब्रुवारी 2023 मध्ये त्यांच्या लग्नाची नोंदणी करण्यासाठी अर्ज दाखल केला होता. जो मार्च 2023 मध्ये नाकारला गेला. नोंदणीकर्त्याने हरवलेल्या कागदपत्रांचा हवाला दिला आणि दावा केला की महाराष्ट्र विवाह ब्युरो आणि विवाह नोंदणी कायदा, 1998, केवळ एकाच विवाहाची नोंदणी करण्यास परवानगी देतो. दरम्यान, ऑक्टोबर 2023 मध्ये, उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, हा कायदा वैयक्तिक कायद्यांनुसार केल्यास मुस्लिम पुरुषाला अनेक विवाहांची नोंदणी करण्यास प्रतिबंधित करत नाही. न्यायालयाने नोंदवले की निबंधकाने यापूर्वी त्या पुरुषाचे दुसरे लग्न मोरक्कन महिलेशी नोंदवले होते. त्याने निबंधकाला वैयक्तिक सुनावणी देण्याचे आणि तर्कशुद्ध आदेश जारी करण्याचे निर्देश दिले. टाईम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिले आहे. (हेही वाचा, Same-Sex Marriage: समलिंगी विवाह बंदी असंवैधानिक, जपानमधील फुकुओका उच्च न्यायालयाचा निर्णय)

रजिस्टारकडून कोर्टाच्या निर्णयाचे उल्लंघन?

  • कोर्टाकडून प्राप्त ऑक्टोबरचा निर्णय असूनही, विवाह नोंदणी करणे म्हणजे बहुपत्नीत्वाला मान्यता देणे ठरेल असा युक्तिवाद करून कुलसचिवांनी (रजिस्टार) 29 नोव्हेंबर रोजी पुन्हा अर्ज फेटाळला.

  • या जोडप्याचे वकील मुतहर खान आणि हफीझुर रहमान यांनी न्यायालयाला कुलसचिवांच्या कृतीची माहिती दिली. कुलसचिवांनी न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष केले आणि कायद्याच्या तरतुदींचा पुनर्वापर करण्यात गुंतलेले असल्याचे नमूद करून न्यायाधीशांनी नाराजी व्यक्त केली.

  • न्यायालयाने रजिस्टारच्या वर्तनाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने म्हटले की, आम्ही दिलेल्या निर्णयाचा कायदेशीर दृष्टीने परस्पर अर्थ लावणे योग्य नाही. रजिस्टारला ती मुबा नाही. त्यामुळे त्यांची ही कृती अत्यंत चुकीची आहे.

कोर्टाचा निर्णय काय?

उच्च न्यायालयाने लगेचच कुलसचिवांचा 29 नोव्हेंबरचा आदेश रद्दबातल ठरवला आणि अवज्ञा केल्यास गंभीर परिणामांचा इशारा दिला. न्यायालयाने हे प्रकरण 2 जानेवारी 2025 रोजी अनुपालनासाठी ठेवले आणि अल्जेरियाच्या महिलेला हद्दपार होण्यापासून संरक्षण दिले. या आदेशाचे त्वरित पालन केले पाहिजे, असे न केल्यास हे न्यायालय कठोर कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नाही, असे स्पष्ट निर्देशच कोर्टाने रजिस्टारना दिले.