8th Pay Commission | (Photo Credits: Archived, edited, symbolic images)

केंद्र सरकारने या वर्षाच्या सुरुवातीला आठवा वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन करण्याची घोषणा केली. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती अद्याप प्रलंबित आहे. दरम्यान, राष्ट्रीय संयुक्त सल्लागार यंत्रणेच्या परिषदेने (NC-JCM) नवीन आयोगासाठी महत्त्वपूर्ण संदर्भ अटी सुचवल्या आहेत, ज्यामध्ये महागाई भत्ता (Dearness Allowance) मूळ वेतनात विलीन करण्याचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. एनसी-जेसीएमच्या कर्मचाऱ्यांनी पुनरुच्चार केला आहे की, 8 व्या वेतन आयोगाने मूळ वेतन आणि पेन्शनमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी डीए आणि महागाई सवलत (DR) ची टक्केवारी अनुक्रमे परिभाषित करावी. हा प्रस्ताव नवीन नाही; 2016 मध्ये 7 व्या वेतन आयोगाने डीए विलीनीकरण नियम पुन्हा सुरू करण्याची शिफारस केली होती, परंतु सरकारने तो मंजूर केला नाही.

डीए मूळ वेतनात विलीन करण्यास परवानगी

ऐतिहासिकदृष्ट्या, पाचव्या वेतन आयोगाअंतर्गत (1996-2006), 50% पेक्षा जास्त वेतन मिळाल्यास महागाई भत्ता मूळ वेतनात विलीन करण्याची परवानगी एका नियमानुसार देण्यात आली होती, ज्यामुळे 2004 मध्ये डीए विलीनीकरण झाले. तथापि, सहाव्या वेतन आयोगाने (2006-2016) हा नियम रद्द केला आणि तेव्हापासून ही पद्धत पाळली जात नाही. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग लागू होताना कर्मचाऱ्यांचा पगार कसा मोजला जाईल?)

आठव्या वेतन आयोगांतर्गत 100% पगारवाढ अपेक्षित

  • एनसी-जेसीएमचे कर्मचारी नेते एम. राघवैया यांनी आठव्या वेतन आयोगांतर्गत 2 चा फिटमेंट फॅक्टर सुचवला आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे पगार प्रभावीपणे दुप्पट होतील.

  • सध्या, 7 व्या वेतन आयोगाअंतर्गत, केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचा किमान मूळ पगार 18,000 रुपये प्रति महिना आहे, तर पेन्शनधारकांना किमान मूळ पेन्शन 9,000 रुपये प्रति महिना मिळते.

  • 2 च्या प्रस्तावित फिटमेंट फॅक्टरसह, किमान मूळ वेतन दरमहा 36,000 रुपये पर्यंत वाढेल आणि किमान पेन्शन दरमहा 18,000 रपयांपर्यंत वाढेल. (हेही वाचा, 8th Pay Commission: आठवा वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना देणार छप्पर फाडके लाभ?)

सरकारच्या निर्णयाची प्रतिक्षा

आठव्या वेतन आयोगाची घोषणा झाली असली तरी, सरकारने अद्याप प्रमुख नियुक्त्यांना अंतिम स्वरूप दिलेले नाही आणि प्रस्तावित सुधारणांना मान्यता दिलेली नाही. जर अंमलबजावणी केली गेली तर प्रस्तावित डीए विलीनीकरण आणि पगारवाढीचा भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना मोठा फायदा होईल, असे मानले जात आहे.

आठवा वेतन आयोग हा भारतातील एक सरकारी उपक्रम आहे ज्याचा उद्देश केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, निवृत्तीवेतन आणि भत्ते सुधारणे आहे. महागाई, आर्थिक बदल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बदलत्या गरजांशी सुसंगत राहण्यासाठी सरकारी वेतन संरचना सुनिश्चित करण्यासाठी ही नियतकालिक प्रक्रियेचा एक भाग आहे.