
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी राज्यविधीमंडळअधिवेशनात सादर केलेला सन 2025-26 साठीचा अर्थसंकल्प लाडकी बहीण योजना (Ladki Bahin Yojana) लाभार्थ्यांसाठी अधिक लाभाचा ठरेल, अशी आशा होती. मात्र, राज्य सरकारने निवडणूक काळात दिलेले त्याबाबतचे कोणतेच आश्वासन पूर्ण केले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील महिलांमध्ये नाराजी आहे. या योजनेतील लाभार्थ्यांना प्रतिमहिना मिळणाऱ्या 1500 रुपयांमध्ये वाढ होऊन ती 2100 रुपये केली जाईल, अशी आशा होती. पण ती फोल ठरली. याबाबत राज्य सरकारच्या वतीने घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत प्रसारमाध्यमांनी विचारले असता, त्याबाबत थोडे थांबा, काम सुरु आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे आगामी काळात या योजनेतील पैसे वाढण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पात महसूली तूट
राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी काल (10 मार्च 2024) रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात 45 हजार कोटी इतकी महसूली तूट पाहायला मिळाली. ज्यामुळे राज्य सरकारच्या खर्चांवर प्रचंड मर्यादा येणार हे आगोदरच स्पष्ट होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष काही लक्षवेधी असेल अशी अभ्यासकांना आशा नव्हती. मात्र, आम्ही पुन्हा सत्तेत आलो तर लाडकी बहीण योजना लाभार्थ्यांची प्रति महिना मिळणारी 1500 रुपयांची रक्कम वाढवून ती 2100 रुपये करु असे आश्वासन सत्ताधाऱ्यांनी दिले होते. त्यातच सरकार स्थापन झाल्यावरही मुख्यमंत्री आणि दोन्ही मुख्यमंत्री त्याबाबत विधाने करत होते. त्यामुळे राज्यभरातील महिलांना अर्थसंकल्पाकडून आपेक्षा होत्या. ज्या प्रत्यक्ष अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा फोल ठरल्या आणि लाडक्या बहिणी नाराज झाल्याचे चित्र आहे. (हेही वाचा, Ladki Bahin Yojana: लाडकी बहीण योजना, सरकारकडून तोंडाच्या वाफा, अन् हवेत दांडपट्टा; महिलांमध्ये नाराजी)
राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात निधीमध्ये हात आखडता घेतल्याने विरोधकांनी जोरदार टीका केली आहे. निवडणुकांच्या आधी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांमध्ये लाडका भाऊ होण्यासाठी स्पर्धा लागली होती. मात्र, निवडणुमध्ये यश मिळताच हे भाऊ बहिणींना विसरले. त्यामुळेच लाडकी बहीण योजना निधी वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला नाही, अशी टीका विरोधकांनी केली आहे. राज्य सरकारने लाडकी बहिण योजनेसाठी सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जवळपास 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. ज्याचा राज्यातील 2 कोटी 53 लाख महिलांना लाभ मिळाला. आता विद्यमान वर्षात म्हणजेच सन 2025-26 या काळासाठी या योजनेसाठी म्हणून एकूण 36 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.